सेटिङको लाइसेन्स, जोखिमको सडक बारा यातायात कार्यालयमा संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो

रामबाबु मेहता
बारा जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने सरकारी निकायभन्दा बढी सेटिङ र लेनदेनमार्फत लाइसेन्स बेचिने अखडा का रूपमा परिचित बन्दै गएको छ। योग्य उम्मेदवारलाई छान्ने परीक्षा प्रक्रिया कागजमै सीमित हुँदा अयोग्य हातमा स्टेरिङ पुगिरहेको गम्भीर तथ्य बाहिर आउन थालेको छ।
सेवाग्राही, स्थानीय स्रोत र कार्यालयभित्रकै जानकारहरूको भनाइ अनुसार लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा स्पष्ट रूपमा फेल भएका उम्मेदवारलाई समेत आर्थिक लेनदेनकै आधारमा पास गराइने गरिएको छ। उल्टै, नियमअनुसार परीक्षा दिएका र पास हुनुपर्ने उम्मेदवारलाई ‘सेटिङ’ नपुगेको निहुँमा फेल गराइने गरिएको आरोप छ।
कार्यालय प्रमुख आएपछि झनै मौलायो चलखेल
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार हालका कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अनियमितता झनै व्यवस्थित र निर्भीक बनेको गुनासो छ। कर्मचारी, दलाल र बिचौलियाबीच स्पष्ट काम–बाँडफाँड रहेको बताइन्छ—कसले रकम उठाउने, कति उठाउने
कसले नाम पास लिस्टमा चढाउने कसले ट्रायल ‘मैनेज’ गर्ने यी सबै प्रक्रिया कार्यालयभित्रै मिलेमतोमा हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
‘पैसा देऊ, अनुमति पत्र लिऊ’—खुला प्रस्ताव
एक पीडित सेवाग्राही भन्छन्,परीक्षा राम्रोसँग दिएको थिएँ। फेल भएपछि कारण सोध्दा पास गराइदिने हो भने पैसा चाहिन्छ भनियो। दिन नसकेपछि फेरि फेल गराइयो।”
यस्ता बयान अपवाद होइनन्, नियमित अभ्यास जस्तै बन्दै गएको बताइन्छ।
अपारदर्शी नतिजा : भ्रष्टाचारको ढाल
लिखित परीक्षामा पास भएकाहरूको नाम मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने मुख्य हतियारका रूपमा लिइएको छ। कति जना परीक्षामा सहभागी भए?
कति जना फेल भए?यी आधारभूत तथ्य नै लुकाइँदा नतिजा हेरफेर गर्न सहज वातावरण बनेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।
प्रशासनिक संरक्षणको आशंका स्थानीय तहमा फैलिएको चर्चाअनुसार हालै नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपछि यातायात कार्यालयभित्रको चलखेललाई मौन संरक्षण मिलिरहेको आशंका गरिएको छ। यसअघि कडाइ सुरु हुँदा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको घटनालाई स्मरण गर्दै अहिले पुनः पुरानै गिरोह सक्रिय भएको भनाइ छ।
यो केवल भ्रष्टाचार होइन, ज्यानसँग खेलवाड हो
सार्वजनिक यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अयोग्य व्यक्तिलाई लाइसेन्स वितरण गर्नु संस्थागत भ्रष्टाचार मात्र नभई संभावित हत्याको लाइसेन्स वितरण भएको सरोकारवालाहरूको कडा टिप्पणी छ। सडक दुर्घटना बढ्नु, निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु र राज्यप्रतिको विश्वास खस्किनु—यसका प्रत्यक्ष परिणाम हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
अब पनि चुप लाग्ने हो ? यदि तत्काल उच्चस्तरीय स्वतन्त्रछानबिन,डिजिटल ट्र्याकिङसहितको परीक्षा प्रणाली,कर्मचारी र नेतृत्व तहको सम्पत्ति छानबिन नभए बारा यातायात कार्यालय भ्रष्टाचारको स्थायी अखडा मा रूपान्तरण हुने खतरा देखिएको छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ— सरकार हेरेर बस्ने कि, जनताको ज्यान जोगाउने ?