चुनावी तयारी र संगठन पुनर्गठनलाई केन्द्रमा राख्दैनेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषण

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशव्यापी ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टीले संगठनलाई जनस्तरसम्म सक्रिय बनाउने, जनताका समस्या पहिचान गर्ने र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित २५ बुँदे कार्ययोजना समेटिएको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी गरेको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षता तथा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको सञ्चालनमा पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

निर्णयअनुसार अभियानको औपचारिक उद्घाटन कात्तिक ७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिनेछ। अभियान मंसिर २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठन विस्तारमा मात्र सीमित नराखी जनताका दैनिक समस्या, महँगी, बेरोजगारी, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका सवालमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने योजना बनाइएको छ।

जनतामाझ पुग्ने र संगठन बलियो बनाउने दोहोरो रणनीति

नेकपाले अभियानको मूल नारा ‘राष्ट्रको पक्षमा पार्टी, जनताको बीचमा पार्टी’ तय गरेको छ। निर्देशनअनुसार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जनताका गुनासा सुन्ने, तिनको अभिलेख राख्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पहल गर्नेछन्।

अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, निष्क्रिय सदस्यलाई पुनःसक्रिय बनाउने, टोलस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र संगठनात्मक समायोजनका बाँकी काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा खटिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने र पार्टीको वास्तविक जनाधार बुझ्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशन र निर्वाचनको आधार तयार पार्ने लक्ष्य

राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई नेकपाले आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारीसँग समेत जोडेको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै पार्टीको प्रभाव, जनाधार र अन्य राजनीतिक शक्तिको अवस्थाबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पार्टीको राजनीतिक विचार, संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली, नेतृत्वको आचरण सुधार, महिला सहभागिता र नयाँ पुस्ताको भूमिकाबारे तल्लो तहबाट सुझाव संकलन गरी केन्द्रमा पठाइनेछ।

निर्देशनमा आगामी पुस ११ गते देशभरका वडामा र माघ १५ गते सबै पालिकामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पनि समावेश गरिएको छ। यसले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई निश्चित समयसीमाभित्र अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

महँगी, बेरोजगारी र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा जोड

नेकपाले बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको समस्या तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई अभियानका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने पनि पार्टीको योजना छ।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको लगत संकलन, उद्धार तथा राहतमा सहयोग र विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग समन्वय गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जनसरोकारका मागपत्र पेस गर्ने तथा विभिन्न स्थानमा जनभेला र अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनमा कडाइ

अभियान सञ्चालनका क्रममा आर्थिक पारदर्शिता र कार्यकर्ता अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पार्टीका नाममा संकलन गरिने आर्थिक सहयोग आधिकारिक बैंकिङ माध्यमबाट मात्र उठाउनुपर्ने र व्यक्तिगत खातामार्फत रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट पार्टीका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने, भ्रामक प्रचारको तथ्यगत खण्डन गर्ने तथा पार्टी कार्यालयलाई जनसम्पर्क र सूचना केन्द्रका रूपमा सक्रिय बनाउने योजना छ।

अभियानमा खटिएका टोलीले सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यको संख्या, जनगुनासो तथा समाधानका लागि भएका प्रयास र जनसहभागितासम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउनुपर्नेछ। अभियानको उपलब्धि पनि यिनै सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको समाचारप्रति सरकारसँग जवाफ माग

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’मा नेपालबारे प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै नेकपाले त्यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेको छ।

अभियानको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर

२५ बुँदे निर्देशनले नेकपाको संगठनात्मक पुनर्सक्रियता, जनसम्पर्क विस्तार र आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तयारीलाई एकैसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, अभियानको वास्तविक प्रभाव निर्देशन जारी गर्नुमा मात्र नभई जनताका समस्या कति गम्भीरतापूर्वक सुनिन्छन्, तिनको समाधानका लागि कति पहल हुन्छ र पार्टीले आफ्नो व्यवहारमा कति सुधार ल्याउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।

महँगी, बेरोजगारी, विकास निर्माण, सुशासन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता सवालमा जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तन अनुभूत गर्न सके मात्र अभियानले अपेक्षित जनविश्वास हासिल गर्न सक्नेछ। अन्यथा, अभियान संगठन विस्तार र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सीमित हुने जोखिम पनि रहनेछ।