लघुवित्त पीडितको चेतावनी : पीडितको माग नसुने सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा

वीरगञ्ज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग भएका पूर्वसहमति तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे असार १५ गतेपछि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। बिहीबार वीरगञ्ज बजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका नेताहरूले राज्यले पीडितको न्यायका सवालमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका हुन्।
समितिका प्रदेश अध्यक्ष धनीकलाल चौधरीले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आए पनि पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई चर्को ब्याज र शोषणमार्फत फसाउने लघुवित्त प्रणाली मानवताविरुद्धको उत्पीडन भएको दाबी गरे।
उनले भने, “गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक, चर्को ब्याज र गरिबीको व्यापार गर्ने मानवताविरोधी लघुवित्तीय उत्पीडनको जालोलाई चुँडाल्नै पर्छ।”
संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले संविधान र कानुनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीहरूलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। उनले ऋण तिर्न नमान्ने नभई चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण रूपमा थोपरिएको अतिरिक्त कर्जा अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “हामी ऋण नतिर्ने पक्षमा छैनौँ, तर तिरिसकेपछि पनि चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण रूपमा थपिएको कर्जा तिर्न बाध्य पारिनु न्यायसंगत होइन।”
ज्ञवालीले जाली तमसुकका नाममा नागरिकको जग्गा कब्जा गर्ने, बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्ने र आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य पार्ने कार्य राज्यको असफलता मात्र नभई मानवताविरुद्धको अपराध भएको बताए।
समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माले २०७८ सालदेखि आन्दोलन जारी रहे पनि पाँचवटा सरकार फेरिँदासमेत पीडितले न्याय नपाएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, “२७ लाख लघुवित्त पीडितमध्ये १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यदि ६० लाख दिदीबहिनी सडकमा उत्रिए भने राज्यले थेग्न सक्दैन।”
समितिका सहसचिव सिलम यादवले पाँच वर्षसम्म न्याय नपाएकाले अब थप सशक्त आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताए।
पर्सा जिल्ला अध्यक्ष शिव शाह तेलीले चर्को ब्याज, ऋणको चंगुल र सामाजिक अपमानका कारण पीडितहरू चरम मानसिक पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अब पनि आवाज नसुने जुनसुकै संघर्षका लागि तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा सिरहाका पीडित सञ्जीव कुमार सिंह, सप्तरीकी रूपा कुमारी चौधरी र सुलोचना चौधरीले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै दिएको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त आदेशलाई गलत रूपमा प्रचार गरेर कर्मचारीहरूले थप ज्यादती गरिरहेको आरोप लगाए। उनीहरूले त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।