बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयका ६५ वटा फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमा

कलैया,१४ साउनः
बाराको कलैयास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गत शुक्रबार छापा मारेर विभिन्न योजनाका ६५ वटा फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लिखित उजूरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा बाट खटी आएको टोलीले शुक्रबार दिनभरि विभिन्न योजनाका स्थलगत अनुगमण र निरीक्षण गरेपछि साँझ कार्यालयमा पुगी शंकास्पद फाइलहरू नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको लागि हेठौंडा लगेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला असार १२ गते मधेस सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरूमध्ये महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुस्ट ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरिएका योजनाका फाइलहरू अख्तियारले लगेको छ ।
विश्वप्रसिद्ध गढीमाईको मेला यसवर्ष लाग्ने भएपछि मधेस सरकारले मन्दिरवरिपरिका क्षेत्रको सफाइ तथा बाटोघाटो मर्मतका लागि २० करोड तथा १५ करोड रकम छुट्याएको थियो । उक्त रकम आर्थिक मसान्त सकिन दुई हप्ता पहिले निकासा भएको थियो । तर कार्यालयले नियम अनुसार काम गर्नुको साटो पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको निर्देशनमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई ४० वटा कोटेशनमार्फत काम बाँडेको थियो । कोटेशन पाएका केही व्यक्तिहरूले कामै नगरी नक्कली बिल भरपाईको आधारमा उक्त कार्यालयले असार मसान्तभित्रै भुक्तानी दिएको थियो । कसैले काम गरी भुक्तानी पाए भने कसैले काम सम्पन्न भएको नक्कली फाइल बनाएर भुक्तानी पाएपछि ठेकेदारहरूबीच विवाद भएपछि एकअर्काको विरोधमा लागेका थिए । ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएपनि मन्दिर वरिपरि सुधार भने देखा परेको छैन । पुरानै योजनामा रङरोगन, टालटुल, मर्मतसम्भारका कामहरू मात्र भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रममा मधेस सरकारले चार सय जति घर निर्माणका लागि रकम निकासा गरेकोमा उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरूले कमिशन लिनको लागी १ हजार ४ सय ४ गरिब परिवारसँग घर निर्माणको सम्झौता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पूर्णरूपमा चार सय घर निर्माण गर्ने योजनासहित रकम पठाए पनि कर्मचारीहरूलाई कमिशन दिएका १ हजार ४ सय गरीबले नयाँ घर निर्माणका लागि पुरानो घर समेत भत्काएका छन् । चार सय घर निर्माणका लागि आएको रकम १ हजार ४ सय ४ सय परिवारलाई दामासाहीले बाँडफाँड गर्दा कसैको घर पूर्ण भएको छैन । सबै घर अधूरा रहेका छन् ।
घर निर्माणका लागि गरीब परिवारसँग पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रतिघर ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँको दरले कमिशन लिएको स्रोतले जनाएको छ । चार सय घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर साढे पाँच लाख रकम पठाएको तथ्याङ्कले देखाउछ ।