न्यायको पर्खाइमा मिटरब्याज पीडित: कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको आरोप

वीरगञ्ज, जेठ १८
मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू अझै न्यायको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिटरब्याज पीडितहरूले राज्यका निकायबाट अपेक्षित संरक्षण र न्याय नपाएको भन्दै सरकार तथा प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपाल, जिल्ला समिति पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरूले कानुन निर्माणलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि चर्को ब्याजको भार बोकिरहेका सर्वसाधारण अझै आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
पीडितहरूले मिटरब्याजीहरूले ऋण असुलीको नाममा जग्गा, घर तथा अन्य सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने, धम्की दिने तथा विभिन्न प्रकारका दबाब सिर्जना गर्ने कार्य नरोकिएको आरोप लगाए। सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नहुँदा पीडितहरू थप निराश बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाको शीघ्र छानबिन, पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। साथै, मिटरब्याजबाट प्रभावित परिवारहरूको पुनर्स्थापना र संरक्षणका लागि विशेष सरकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
आन्दोलनकारीहरूले कानुन बनेपछि पनि पीडितको अवस्था नबदलिएको भन्दै राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त र व्यापक बनाउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी पीडितहरूले न्याय प्राप्त नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन्। उनीहरूले कानुनको अस्तित्व मात्र पर्याप्त नभई त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै पीडितले राहत पाउने बताएका छन्।
देशका विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूको आवाज बलियो बन्दै गइरहेका बेला उनीहरूले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर र जवाफदेही बन्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।