क्यासिनो प्रकरणमा नयाँ प्रश्न : जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी अधिकारीसम्म एउटै घटनामा नियन्त्रणमा

बारा । क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराएर जुवा खेलाइएको आरोपमा पर्सा प्रहरीले ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि यो घटना केवल जुवा खेल्ने र खेलाउनेसम्म सीमित नरहने देखिएको छ। नियन्त्रणमा परेकामध्ये एक जना स्थानीय तहका निर्वाचित अध्यक्ष र अर्का व्यक्ति प्रहरी अधिकारी रहेको जानकारी बाहिरिएपछि घटनाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
पर्सा प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ गण्डकस्थित Golden Finger Gaming Zone Pvt. Ltd. मा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई जुवा खेलाइएको सूचनाका आधारमा भदौ २० गते राति छापा मारेको थियो। प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा चार नेपाली नागरिक तथा नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेश गराई जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न चार कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
नियन्त्रणमा परेकामध्ये सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–६ का ३६ वर्षीय जसवन्त यादव पनि छन्। उनी सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि नै क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश निषेधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भनिएको घटनामा पक्राउ परेपछि स्थानीय तहको नेतृत्वको आचरणमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
तर घटनाको अर्को पाटो अझ गम्भीर देखिन्छ।
यादवसँगै पक्राउ परेका स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका–७ का ३६ वर्षीय प्रदिप पौडेल इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका इन्चार्ज रहेको जानकारी बाहिर आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भने पौडेलको प्रहरी पद वा जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छैन। उनलाई स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका–७ निवासी ३६ वर्षीय व्यक्तिका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ।
यही विषयले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ—यदि उनी वास्तवमै प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज हुन् भने, प्रहरी अधिकारी नै कानुन उल्लंघनको आरोपमा नियन्त्रणमा पर्नु सुरक्षा संयन्त्रमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
प्रहरीको काम कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु हो। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति नै त्यही कानुनी विवादमा तानिनु सामान्य घटना होइन। त्यसैले पौडेलको वास्तविक जिम्मेवारी, घटनास्थलमा उनको उपस्थिति र क्यासिनो प्रवेशको उद्देश्यबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
यस घटनाले क्यासिनो सञ्चालनको नियमन र नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराउने विषयमा भइरहेको निगरानीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश गराउने र जुवा खेलाउने कार्य लामो समयदेखि चर्चामा आउने गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ।
प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा पर्ने अन्य व्यक्तिहरूमा वीरगञ्ज–११ का ३९ वर्षीय ओमप्रकाश बैठा र स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका–७ का ३६ वर्षीय प्रदिप पौडेल छन्। उनीहरूसँगै क्यासिनोका कर्मचारी वीरगञ्ज–१४ का विजयकुमार पटेल, वीरगञ्ज–२५ का दिनेशकुमार पटेल, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–५ का जयदेव साह र वीरगञ्ज–१२ का प्रदेशी साहलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
तर अनुसन्धानको दायरा केवल ‘कसले जुवा खेल्यो र कसले खेलायो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश कसरी दिइयो? प्रवेश गराउने संयन्त्रमा को–को संलग्न थिए? त्यहाँ नियमित रूपमा नेपाली नागरिक प्रवेश गरिरहेका थिए वा यो एकपटकको घटना मात्र थियो? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति संयोग थियो कि कुनै विशेष सम्बन्ध वा पहुँचका कारण सम्भव भयो?
यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउन आवश्यक छ।
विशेषगरी प्रहरी अधिकारी नै घटनामा जोडिएको हो भने प्रहरी संगठनभित्रबाटै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न सक्छ। जनप्रतिनिधिको हकमा पनि उनीमाथि लागेको आरोपको कानुनी निरुपणसँगै सार्वजनिक पदको मर्यादा र आचरणको प्रश्नलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आरोप प्रमाणित हुनु वा नहुनुभन्दा पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान र तथ्य सार्वजनिक हुनु हो। क्यासिनोमा नेपाली नागरिक प्रवेशसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको नीति एउटै हो भने त्यो नीति जनप्रतिनिधि, प्रहरी अधिकारी वा सर्वसाधारण—सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।
यही कारण वीरगञ्जको क्यासिनो प्रकरण अहिले एउटा रातको प्रहरी कारबाहीभन्दा माथि उठेर ‘कानुन सबैका लागि बराबर छ कि पहुँचवालाका लागि छुट्टै बाटो छ?’ भन्ने प्रश्नको परीक्षण बनेको छ।





