गरिब दलितको घर निर्माणमा मधेस सरकारको लापरबाही, अनियमितता र घोटालाको छानबिन माग

रामबाबू मेहता – मधेस प्रदेश सरकारले गरिब दलित र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेका विभिन्न आवास कार्यक्रमहरूमा लापरबाही, अनियमितता र घोटाला भएको भन्दै छानबिनको माग उठेको छ ।

प्रदेशमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत आजसम्म झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको भए पनि धेरैजसो घर अझै निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र परेका छन् । खर्च अपारदर्शी र दुरुपयोग भएको आरोप पनि लगाइएको छ । नयाँ घर पूरा गर्ने सट्टा सरकार र सत्ता दलहरूले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने होड चलाएको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रमसँगै “महेन्द्र नारायण निधि आवास” र “विपन्न संग मदन भण्डारी आवास” कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी कार्यक्रममार्फत समेत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी विवरण छ । तर, गत वर्ष मात्रै “विपन्न संग मदन भण्डारी आवास” कार्यक्रममा १ अर्ब, “महेन्द्र नारायण निधि आवास” कार्यक्रममा ५० करोड र जनता आवास कार्यक्रममा करोडौँ गरी झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि कति घर कहाँ बने भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन ।

योजनाको छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी र मनोमानी भएको, उपभोक्ता समिति गठनका चिठ्ठीसमेत बिक्री हुने गरेको आरोप पनि लागेको छ । जसको कारण लक्षित गरिएका विपन्न दलित परिवार अझैसम्म सुरक्षित आवास पाउनबाट बञ्चित छन् ।

यसरी गरिब दलितमाथि भइरहेको अन्याय र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारी विरुद्ध आवाज उठाउन सर्वसाधारण र सचेत समाजलाई आह्वान गरिएको छ । मधेस सरकारको आवाससम्बन्धी घोटालाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै नागरिक समाज, दलित समुदाय र विभिन्न संघसंस्थाहरूले सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् – “गरिब दलितका घर किन अधुरा ? अर्बौंको हिसाब कहाँ छ ।