चेक बाउन्समा नयाँ कानुन : अब प्रहरीमार्फत मात्र मुद्दा चल्ने

चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी कसुरमा बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरेको हो ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन,भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’

त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ ।

जरिवाना घटाइयो, बिगोअनुसार सजाय
चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला समग्रमा चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रावधान राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘चेक बाउन्सको मुद्दामा शतप्रतिशत जरिवानाले अलि अन्याय नै हुँदै आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जरिवाना घटाउने व्यवस्था उचित छ । चेकमा भएको रकमको स्रोतसमेत खोज्ने व्यवस्था भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’