अनलाइनको दर्ता र नवीकरण अब सूचना विभागबाटै

 सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नभई पूर्ववत् सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन दर्ताको प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई नै ‘स्थानीय अधिकारी’ तोकिएको जानकारी दिए।

यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लैजानेबारे चर्चा चलेको थियो। जसप्रति सञ्चार क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।

देशभरका फरक-फरक कार्यालयबाट दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा एकरूपता नहुने, झन्झटिलो हुने र अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका थिए।

अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूले दर्ता वा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनु पर्ने छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना तथा प्रसारण विभाग, काठमाडौंबाटै सम्पन्न हुनेछ।