सर्वोच्चबाट पनि राहत पाएनन् निलम्बित मेयर यादव, तीन वर्ष कैदको फैसला

रौतहट, असोज ६ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख गोपाल राय यादवविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध यादवले दिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत राहत नपाएको हो।
विशेष अदालतले यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै विशेष अदालतको फैसला कायमै रहने अवस्था बनेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गर्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।

मुद्दामा विशेष अदालतले भने यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। बाँकी २० जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए। विशेष अदालतले २०८० असोजमा यादवलाई कसुरदार ठहर गर्दै पछि तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

ठेक्का विवाद कसरी सुरु भयो?
लालबकैया नदी फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिका हुँदै बग्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दुवै स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत तथा गुजराले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगरेको तथा बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसो नगरी राजस्व संकलन गर्ने कार्य भएको थियो। यही प्रक्रियाबाट स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको दाबी थियो।

नगरपालिकाको नेतृत्वमा कानुनी फैसलाको असर
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि यादव निलम्बनमा छन्। नगरपालिकाको वेबसाइटमा हाल पनि यादवलाई नगरप्रमुख र अम्बेया खातुनलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
Phatuwa Bijaypur Municipality
यादव निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको राजनीतिक समीकरणमा समेत विवाद देखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय नगरसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। कार्यवाहक नगरप्रमुख पक्षले यादव निकट जनप्रतिनिधि अनुपस्थित भएको दाबी गरेको छ भने यादव पक्षले नगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
यसबीच यादवको आगामी राजनीतिक सक्रियता र परिवारबाट स्थानीय राजनीतिमा निरन्तरता दिने विषयमा स्थानीय तहमा चर्चा भए पनि छोरालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा औपचारिक घोषणा भएको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले उक्त विषयलाई राजनीतिक चर्चाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
लालबकैया नदीको ठेक्काबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्दा पनि यादवका लागि कानुनी चुनौती कायमै रहेको छ। यसले फतुवा विजयपुरको आगामी राजनीतिक समीकरण र स्थानीय तहको नेतृत्वमा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे स्थानीयस्तरमा बहस बढाएको छ।