सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै संगठित तस्करी बिस्तार — दैनिक करोडौँ बराबरको सामान भित्रिने खुलासा

रामबाबु मेहता,— भारतसँग सन्लग्न सीमावर्ती बारा जिल्लाको विभिन्न भागमा तस्करीको गतिविधि खुलेआम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। तर प्रहरी प्रशासन मौन बसेको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन्।

स्थानीयका अनुसार, दिउँसो १–२ बजेतिर र साँझको समयमा साइकलमार्फत तीन–चार बोरा सुकेको खुर्सानी बाँधेर बसपार्कतर्फ लैजाने काम नियमित रूपमा हुने गरेको छ। रातको समयमा भने कपडाका थान, हार्डवेयरका सामानदेखि काजु र चप्पल जस्ता महँगा सामग्री प्रवेश गराइन्छ। विशेष गरी छातोवा क्षेत्रबाट काजुको तस्करी अत्यधिक हुने विवरण प्राप्त भएको छ।
तस्करीका सामानहरू “निश्चित समय मिलाएर” मल्टी मोड (गाडी, मोटरसाइकल र साइकल) मार्फत ढुवानी गरिने गरेको स्थानीयहरूले बताउँछन्। गतिविधिको ढंग हेर्दा यो कुनै सानो समूहको काम नभई संगठित सिन्डिकेटको नियन्त्रणमा भएको स्पष्ट देखिन्छ।

सबैभन्दा गम्भीर तथ्याङ्क सीमामा देखिने १०–१२ जना भारतीय साना व्यापारीको संलग्नता हो, जसले सर्फ र साबुन बेच्ने नाममा काम गर्छन्। उनीहरूले प्रत्येक यात्रा गर्दा ५० र सय रुपैयाँ तथा मासिक ५०० रुपैयाँ “भत्ता” प्रहरीलाई बुझाउने खुलेको छ भने जिल्लाको प्रहरी घुमुवमार्फत मासिक ५ लाखसम्म भुझाउदै आएको ती ब्यपारीहरु नै बताउछ। सो रकम जनपथ तथा सशस्त्र दुवै सुरक्षा निकायबीच बाँडफाँड हुने गरेको साथै बारा पर्साका एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई समेत बुझाउने गतेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
राजनीति पहुच र मोटो रकम कारण सुरक्षा निकायको आँखै अगाडि तस्करीका सामान सहजै नेपाल भित्रिने गरेको दाबी छ। केही दिन अगाडि नै बाराको पचरौतामा तस्कर र ब्यपारी बिच गोली हानाहान भएको थियो ।तस्करहरुको यस्तो साहसले बारा जिल्लामा आम नागरिक तर्सित रहेको पचरौताका स्थानीयहरु बताउछ ।
स्थानीयहरुका अनुसार सीमा क्षेत्रमा दिनदहाडै करोडौँ मूल्य बराबरको सामग्री अवैध रूपमा नेपाल पस्ने गरेकाले राष्ट्रले दैनिक ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाइरहेको छ।

यस गम्भीर विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा तथा सशस्त्र प्रहरी बल नं. १२ गण हेडक्वार्टरका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कुनै जवाफ प्राप्त हुन सकेन।
विश्रामपुर क्षेत्र हुँदै भइरहेको तस्करी तिब्र रूपमा बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्।
उच्चस्तरीय छानबिन, संगठित तस्करी नियन्त्रण तथा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठोर कारबाही नगरे दीर्घकालीन रूपमा राज्य कोषमा गम्भीर आर्थिक क्षति पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।