कलैया–वीरगञ्ज सडकमा ट्राफिकको ‘चेकजाँच’ : कागज नपुगेका ई–रिक्सा किन निर्वाध ?

रामबाबु मेहता । कलैया–वीरगञ्ज सडकखण्डमा सवारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। जाँचपास, रुट परमिट, दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रलगायत आवश्यक कागजात पूरा नगरेका भनिएका ई–रिक्सा सडकमा निर्वाध गुडिरहेका छन्। तर दैनिकजसो सडकमा चेकजाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरीको नजरमा यी सवारी कसरी ‘ठीक’ देखिन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको छैन।
समस्या ई–रिक्सा सडकमा गुडेको मात्र होइन। प्रश्न हो—कानुन उल्लंघन भएको देखिएपछि कारबाही किन हुँदैन?
कलैया–वीरगञ्ज सडकखण्ड हुलाकी राजमार्गको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यहाँ दैनिक ठूलो संख्यामा यात्रुवाहक, मालबाहक तथा निजी सवारी आवतजावत गर्छन्। त्यही सडकमा मापदण्ड पूरा नगरेका सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने गुनासो लगातार उठिरहँदा पनि नियमन प्रभावकारी हुन नसक्नुले ट्राफिक व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
चेकजाँच हुन्छ, तर कारबाही कहाँ हुन्छ?
ट्राफिक प्रहरीले सडकमा सवारी रोकेर कागजात जाँच गर्नु नियमित प्रक्रिया हो। लाइसेन्स, ब्लुबुक, जाँचपास, रुट परमिटलगायत कागजात हेर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायसँग छ।
तर सर्वसाधारणको प्रश्न फरक छ—यदि दैनिक चेकजाँच हुन्छ भने कागजात नपुगेका सवारीको संख्या किन घट्दैन?
यदि ई–रिक्सा मापदण्डविपरीत छन् भने कारबाही हुनुपर्छ। यदि कागजात पूरा छन् भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। तर न कारबाहीको तथ्य सार्वजनिक हुन्छ, न अनुगमनको परिणाम।
यही अस्पष्टताले ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमाथि शंका बढाएको छ।
अदालतको आदेशपछि पनि उही अवस्था?
यो विषय अझ संवेदनशील बन्दै गएको कारण उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट जारी आदेशसँग जोडिएको छ।
अदालतको आदेशको उद्देश्य र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन के हो भन्ने विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर आदेशसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ई–रिक्सा सञ्चालन जारी रहेको आरोप उठेपछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ—अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?
यदि आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको पालना गराउन किन सक्रियता देखाएन?
यदि आदेशले त्यस्ता सवारी सञ्चालनमा रोक नलगाएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी व्याख्या सार्वजनिक किन गरिएन?
अदालतको आदेशलाई लिएर अन्योल कायम राखेर सडक व्यवस्थापन चलाउन सकिँदैन।
आर्थिक प्रभावमा कारबाही नगर्ने आरोप
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराको चेकजाँच प्रक्रियामाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि उठेको छ। मालबाहक तथा अन्य सवारीसाधनलाई पटक–पटक चेकजाँच गर्ने क्रममा आर्थिक प्रभावका आधारमा कारबाही नगरी छाड्ने गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठाइएको छ।
यो आरोप प्रमाणित भएको अवस्था अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने विषय होइन। तर राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि आर्थिक प्रभावका आधारमा कारबाहीमा विभेद गरेको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो।
यदि आरोप झुटो हो भने सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ। यदि आरोपमा सत्यताको कुनै आधार छ भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
किनकि ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सडकमा एउटालाई कागज पुगेन भनेर कारबाही गर्ने र अर्कोलाई प्रभाव वा पहुँचका आधारमा छाड्ने अवस्था भए त्यसले कानुनप्रतिको विश्वास समाप्त गर्छ।
ई–रिक्सा सञ्चालन गर्ने सबै चालक वा व्यवसायीलाई दोषी देखाउनु पनि उचित हुँदैन। रोजगारी र यात्रु सेवाको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका ई–रिक्सालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तर व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी सरकारको हो।
कहाँ ई–रिक्सा चल्ने? कुन रुटमा चल्ने? कति संख्यामा चल्ने? चालकको योग्यता के हुने? सवारीको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने? यात्रु सुरक्षाका मापदण्ड के हुने? यी सबै विषयमा स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने नियम कागजमा मात्र सीमित हुन्छ।
स्थानीय तह, प्रशासन र यातायात कार्यालय पनि जवाफदेही
सडकमा देखिने समस्या ट्राफिक प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत भूमिका हुन्छ।
तर निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयतर्फ जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएमा समस्या झन् जटिल हुन्छ।
कलैया–वीरगन्ज सड्क खण्डमा ई–रिक्सा तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका विषयमा पटक–पटक विवाद उठिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकाय एउटै टेबलमा बसेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ।
सिटी राइड, माइक्रोबस र म्याजिकको व्यवस्थापन पनि प्रश्नमा
यातायात व्यवस्थापनको समस्या ई–रिक्सामा मात्र सीमित छैन। सिटी राइड, माइक्रोबस, म्याजिकलगायत सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट, पार्किङ, यात्रु चढाउने–ओराल्ने स्थान र सडक अनुशासनको विषय पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
सडकको क्षमता, सवारीको चाप र यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान नदिई जसरी सवारी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसले भविष्यमा गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्छ।
दुर्घटना भएपछि जिम्मेवारी खोज्नु भन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान गरी नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अब ‘चेकजाँच’ होइन, सार्वजनिक तथ्य चाहिन्छ
अब ट्राफिक प्रहरीले कति सवारी चेकजाँच गर्‍यो भन्ने मात्र पर्याप्त छैन। कति सवारी कारबाहीमा परे? कति सवारीको कागजात अवैध थियो? कति ई–रिक्सा जाँचपासविहीन भेटिए? कति चालक अनुमतिपत्रविहीन भेटिए? कति रुट परमिटबिनाका सवारीमाथि कारबाही भयो?
यी तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
त्यस्तै आर्थिक प्रभावमा कारबाही नगरेको आरोपबारे पनि सम्बन्धित निकायले आन्तरिक छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ।
अब प्रश्न ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि छ
कलैया–वीरगञ्ज सडकखण्डमा कानुन लागू भएको देखाउने कि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने—अब यही फरक छुट्याउनुपर्ने समय आएको छ।
यदि सवारी मापदण्डविपरीत छन् भने कारबाही गरियोस्।
यदि कागजात पूरा छन् भने अनावश्यक आरोपको अन्त्य गरियोस्।
यदि अदालतको आदेश लागू हुनुपर्ने हो भने अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।
र यदि ट्राफिक प्रहरीमाथि लागेको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी आरोप निराधार हो भने तथ्यसहित स्पष्ट पारियोस्।
कानुनको चेकपोस्टमा नागरिक र प्रभावशाली व्यक्तिका लागि फरक–फरक बाटो हुनु हुँदैन।
सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिको अर्थ केवल सवारी रोक्नु होइन—कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको प्रमाणित गर्नु हो।
कलैया–वीरगञ्ज सडकखण्डको वर्तमान अवस्थाले अब यही प्रश्न सोधिरहेको छ—
सडकमा नियम उल्लंघन गर्नेहरू मात्र दोषी छन्, कि नियम देखेर पनि आँखा चिम्लिने नियमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ?
यसको जवाफ कारबाहीको संख्याले होइन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सार्वजनिक तथ्यले दिनुपर्ने समय आएको छ।