सरकारको कठोर कदम, मिटरब्याजविरुद्ध अब छुट्टै कानुनी प्रहार

काठमाडौं । वर्षौंदेखि ‘मिटरब्याज’को नाममा चल्दै आएको अनुचित लेनदेनको जालोमाथि सरकारले अब छुट्टै कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारी थालेको छ। पीडितको गुनासो सुन्ने, निवेदन संकलन गर्ने र प्रशासनिक तहमा मिलापत्र गराउने प्रयासबाट अघि बढेर सरकारले अब समस्या समाधानका लागि विशेष कानुनी संरचना निर्माण गर्ने बाटो समातेको छ।
२०८३ भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णयसँगै मिटरब्याजलाई केवल ऋणदाता र ऋणीबीचको निजी आर्थिक विवादका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर गएर अनुचित कारोबारलाई अपराधको दायरामा थप प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी देखिएको छ।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट छ—सरकारले कानुन बनाइसकेको होइन, कानुन बनाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो। अबको परीक्षा निर्णयमा होइन, त्यसलाई कठोर र कार्यान्वयनयोग्य कानुनमा बदल्न सक्ने क्षमतामा हुनेछ।
अब ‘मिटरब्याज’ केवल ऋणको कारोबार रहेन
वर्षौंदेखि विभिन्न जिल्लामा ऋण लिँदा अस्वाभाविक ब्याज, ठूलो रकमको तमसुक, खाली चेक, दृष्टिबन्धक, जग्गा हस्तान्तरण तथा ऋण असुलीका क्रममा दबाब र धम्कीसम्बन्धी गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी पीडित र ऋणदाताका लागि फाराम तथा प्रशासनिक प्रक्रियासमेत सञ्चालन गरेको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत राखिएको छ।
यसले देखाउँछ—सरकारका लागि यो समस्या नयाँ होइन। तर पुराना प्रयासले समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकेपछि अब छुट्टै विधेयकमार्फत कानुनी दायरा अझ स्पष्ट बनाउने प्रयास सुरु भएको छ।
सरकारको नयाँ चुनौती : कसलाई अपराधी मान्ने ?
अब बन्ने विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हुनेछ।
कुन कारोबारलाई ‘अनुचित लेनदेन’ मान्ने ? वैध ऋण कारोबार र शोषणकारी मिटरब्याजबीचको सीमा कहाँ कोर्ने ? कति ब्याजलाई अनुचित मान्ने ? ऋणीलाई दबाब दिएको प्रमाण कसरी जुटाउने ? तमसुकमा उल्लेख भएको रकम र वास्तवमा दिइएको रकम फरक भए कसरी हिसाब गर्ने ?
यी प्रश्नको जवाफ कमजोर भयो भने नयाँ कानुन पनि अदालतमा विवादित बन्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले कडा कानुन मात्र होइन, प्रमाणमा टिक्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ।
वास्तविक मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र वैध रूपमा ऋण दिएका नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा अपराधी बनाउनु पनि नहुने—सरकारले यही दुई ध्रुवबीच कानुनी सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।
पुराना तमसुकमाथि पनि सरकारको नजर ?
मिटरब्याज विवादको सबैभन्दा संवेदनशील विषय पुराना कारोबार हुन्।
पीडितहरूले वर्षौंअघि गरिएको कारोबारमा वास्तविक साँवाभन्दा धेरै गुणा रकमको तमसुक बनाइएको, साँवा–ब्याज तिरेपछि पनि कागजात फिर्ता नगरिएको तथा धितो वा सम्पत्ति जोखिममा पारिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
नयाँ विधेयकले यस्ता पुराना कारोबारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै चासो बढेको छ।
यदि नयाँ कानुनले पुराना अनुचित कारोबारको अनुसन्धान, कागजात परीक्षण, वास्तविक साँवा–ब्याजको हिसाब र पीडितको सम्पत्ति संरक्षणका लागि स्पष्ट बाटो खोल्यो भने यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन सक्छ।
तर यहाँ पनि संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायिक प्रक्रियाको सीमालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ।
‘तमसुक छ’ भन्दैमा सबै कुरा वैध हुँदैन
मिटरब्याज विवादमा सबैभन्दा ठूलो बहस कागज र वास्तविक कारोबारबीचको अन्तर हो।
ऋणीले हस्ताक्षर गरेको तमसुक छ भन्दैमा त्यसमाथि लेखिएको प्रत्येक रकम वास्तविक कारोबारकै प्रमाण हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। वास्तविक रूपमा कति रकम दिइयो, कति फिर्ता गरियो, ब्याज कसरी जोडियो र कागजात कसरी तयार भयो भन्ने विषय प्रमाणबाट निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले नयाँ कानुनले कागजी कारोबारभन्दा वास्तविक आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्ने आधार बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यही ठाउँमा सरकारको नयाँ कदमको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
प्रशासनिक मिलापत्रबाट आपराधिक अनुसन्धानतर्फ ?
मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरकारी संयन्त्रमार्फत निवेदन, छलफल र मिलापत्रका प्रयास हुँदै आएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अनुचित लेनदेनसम्बन्धी पीडितका लागि निवेदन प्रक्रियासम्बन्धी सूचना जारी गरेको देखिन्छ।
तर सबै विवाद मिलापत्रबाट समाधान हुने प्रकृतिका हुँदैनन्।
जहाँ जालसाजी, दबाब, धम्की, कागजातको दुरुपयोग वा संगठित रूपमा आर्थिक शोषण भएको प्रमाण भेटिन्छ, त्यहाँ केवल ‘दुवै पक्ष बसेर मिल्नुहोस्’ भन्ने प्रशासनिक उपाय पर्याप्त नहुन सक्छ।
सरकारले नयाँ कानुनमार्फत यस्ता गम्भीर प्रकृतिका कारोबारलाई अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतसम्म लैजाने स्पष्ट कानुनी आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ।
अब गृह मन्त्रालयको परीक्षा
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमा आएको छ। सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ।
मस्यौदा तयार गर्दा गृह मन्त्रालयले विगतका उजुरी, जाँचबुझ आयोगका निष्कर्ष, प्रशासनिक अनुभव, प्रहरी अनुसन्धान, अदालतमा देखिएका विवाद र पीडितका वास्तविक समस्यालाई अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेन भने नयाँ कानुन नाम मात्रको हुन सक्छ।
तर प्रमाण, अनुसन्धान र पीडित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर मस्यौदा तयार गरियो भने यो विधेयक मिटरब्याजको आर्थिक संरचनामाथि राज्यको गम्भीर हस्तक्षेप बन्न सक्छ।
संसद् पुगेपछि अर्को परीक्षा
गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेपछि मात्र कानुन लागू हुँदैन।
सम्बन्धित निकायबाट राय, कानुनी परीक्षण, मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रिया हुँदै विधेयक संसद्मा पुग्नुपर्नेछ। त्यसपछि संसद्मा छलफल, समितिगत अध्ययन, संशोधन र पारित हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
अर्थात् भदौ २५ को निर्णय अन्तिम कानुनी प्रहार होइन, प्रहार सुरु गर्ने आदेश हो।
त्यसपछि संसद्ले विधेयकलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारको सन्देश : शोषणलाई ऋण कारोबारको नाममा लुकाउन पाइँदैन
मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि छुट्टै विधेयक निर्माणको निर्णयले एउटा राजनीतिक तथा प्रशासनिक सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ—ऋण कारोबारको नाममा हुने अनुचित आर्थिक शोषणलाई सामान्य निजी लेनदेनको विवाद मात्र मानेर राज्य पन्छिन खोजेको छैन।
सरकारले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
तर सरकारको सफलता कडा भाषणमा होइन, कानुनको दफामा र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
वास्तविक पीडितले आफ्नो सम्पत्ति बचाउन सक्यो कि सकेन ? अनुचित तमसुकको छानबिन भयो कि भएन ? वास्तविक साँवा–ब्याज छुट्याउन सकियो कि सकिएन ? अपराध प्रमाणित भएपछि दोषीमाथि कारबाही भयो कि भएन ?—यिनै प्रश्नले सरकारको कठोरताको वास्तविक मापन गर्नेछन्।
अब बहानाको ठाउँ छैन
मिटरब्याजको समस्या वर्षौं पुरानो हो। पीडितका गुनासा पनि नयाँ होइनन्। सरकारले यसअघि पनि विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक उपाय प्रयोग गरिसकेको छ। तर समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
त्यसैले भदौ २५ को निर्णयपछि सरकारसँग अब एउटा स्पष्ट जिम्मेवारी छ—सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई फाइलमै सीमित नराख्ने।
मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भयो भने निर्णयको राजनीतिक अर्थ कमजोर हुनेछ। कमजोर विधेयक आयो भने पीडितको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ। र कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने मिटरब्याजको पुरानो संरचना फेरि अर्को नाममा फर्किन सक्छ।
त्यसैले अब सरकारको अगाडि एउटै प्रश्न छ—
मिटरब्याजविरुद्ध निर्णय भयो, अब कानुन कति छिटो र कति कठोर बन्छ ?
भदौ २५ गते सरकारले ढोका खोलेको छ। अब गृह मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, मन्त्रिपरिषद्ले संसद् पठाउने, संसद्ले पारित गर्ने र राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने चरण बाँकी छ।
पीडितका लागि यो फेरि अर्को आश्वासन बन्न नदिन सरकारलाई समयबद्ध प्रक्रिया, स्पष्ट कानुनी प्रावधान र कडा कार्यान्वयन देखाउनुपर्नेछ।
किनकि अब मिटरब्याज पीडितलाई आश्वासन होइन—कानुन चाहिएको छ।
र मिटरब्याजको नाममा अनुचित आर्थिक शोषण गर्नेहरूलाई पनि राज्यको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ—
ऋण कारोबारको कागज देखाएर कानुनको आँखा छल्न पाइँदैन।