ओली- देउवा ले निम्त्याएको अर्को दुर्घटना

एमालेले संस्थागत रूपमा आधिकारिक निर्णय गरेर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालत गएपछि तरल र अन्योलपूर्ण राजनीति थप पेचिलो हुँदै आएको थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत आकस्मिक र नाटकीय रूपमा एमालेले जस्तै पुनःस्थापनाको माग गर्दै देउवानिकट कांग्रेसका ६५ सांसद पनि सर्वोच्च अदालत गएपछि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।

के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर ओली र देउवाले जेन–जी विद्रोहलाई चुनौती दिएकै हुन् ? ओलीको रणनीति के हो ? के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्भव छ ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कांग्रेसको नीति हो कि एमालेको ? के देउवा र ओलीबीच पुरानै ‘सम्बन्ध’ र समीकरण स्थापित भएपछि कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा गएको हो ? यो कांग्रेसको द्वैध चरित्र हो कि अघोषित रणनीति ? के ओली र देउवा अहिले पनि नेपाली राजनीतिका निर्णायक पात्र हुन् ? भन्ने जस्ता जटिल र अनुत्तरित प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् ।
ओलीको अहंकार र देउवाको अकर्मण्यताका कारणले हिजो जेन–जी विद्रोह भएको थियो । आज पनि उनीहरूकै सत्तामुखी प्रवृत्तिका कारणले अर्को दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीसँग पुनःस्थापनाको माग गर्ने नैतिक अधिकारसमेत छैन ।
गेजा शर्मा वाग्ले राजनीति, भूराजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलाका विषयमा लेख्छन् । उनी बेलायतको बर्मिंघम विश्वविद्यालयमा नेपालको राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धान फेलो समेत रहेका थिए ।

ओली र देउवाबीचको शृंखलाबद्ध बैठक र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले नेपाली राजनीति थप अन्योल र जटिल बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा एमाले र ओलीको भए पनि कांग्रेस सभापति देउवाको सहकार्यले कांग्रेसभित्र गम्भीर विभाजन र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक संकट समाधानका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको भन्दै, कांग्रेस र एमालेले बिनासर्त ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
जेन–जी विद्रोह निम्त्याउन प्रमुख रूपमा जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शृंखलाबद्ध बैठक र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको चर्चाले राजनीति थप अन्योल र जटिल हुँदै गएको छ । प्रारम्भदेखि नै जेन–जी विद्रोहलाई अस्वीकार गरी चुनौती दिँदै आएका ओलीका उत्तेजक अभिव्यक्ति र गैरजिम्मेवार टिप्पणीले राजनीति थप द्वन्द्व र संकटतर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ ।

एमालेले संस्थागत रूपमा आधिकारिक निर्णय गरेर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालत गएपछि तरल र अन्योलपूर्ण राजनीति थप पेचिलो हुँदै आएको थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत आकस्मिक र नाटकीय रूपमा एमालेले जस्तै पुनःस्थापनाको माग गर्दै देउवानिकट कांग्रेसका ६५ सांसद पनि सर्वोच्च अदालत गएपछि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।

के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर ओली र देउवाले जेन–जी विद्रोहलाई चुनौती दिएकै हुन् ? ओलीको रणनीति के हो ? के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्भव छ ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कांग्रेसको नीति हो कि एमालेको ? के देउवा र ओलीबीच पुरानै ‘सम्बन्ध’ र समीकरण स्थापित भएपछि कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा गएको हो ? यो कांग्रेसको द्वैध चरित्र हो कि अघोषित रणनीति ? के ओली र देउवा अहिले पनि नेपाली राजनीतिका निर्णायक पात्र हुन् ? भन्ने जस्ता जटिल र अनुत्तरित प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । त्यसैले ओली र देउवाको रणनीति तथा यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ओलीको रणनीति, देउवाको सहमति

जेन–जी विद्रोहको कारणले सत्ताबाट विस्थापित भएपछि विकसित भएको राजनीतिक परिदृश्य र ध्रुवीकरणका दृष्टिले एमाले र ओली पूर्ण रूपमा एक्लिएको देखिन्छ । परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य एमाले र ओलीका लागि प्रतिकूल देखिन्छ । आफ्नो अस्तित्व (ओलीको दृष्टि र शब्दमा वर्चस्व) कायम राख्ने ओलीको रणनीति सफल बनाउन कांग्रेससँगको सहकार्य विगतमा भन्दा पनि बढी आवश्यक देखिएको छ ।

त्यसैले देउवामार्फत कांग्रेससँगको रणनीतिक सहकार्यलाई अहिले ओलीले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सत्ता राजनीतिका वाचाल र कुटिल खेलाडी ओलीले देउवाका लागि सत्ता कुन तह, परिधि र घनत्वसम्मको कमजोरी भएको रहस्य नबुझ्ने प्रश्नै भएन । आफूपछि सत्ताको ललिपप देखाएर ओलीले हिजो पनि देउवालाई खेलाएका थिए, आज पनि खेलाइरहेको प्रतीत हुन्छ । सत्ताको अतृप्त प्यासी देउवा हिजो पनि ओलीसँग वशीभूत थिए, आज पनि त्यस्तै वशीभूत भएको देखिन्छ । देउवाको यस्तो प्रवृत्तिले ‘ओलीपथमा कांग्रेस’ तथा ‘कांग्रेसको एमालेकरण’ भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणीसमेत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कांग्रेस र देउवाको होइन, एमाले र ओलीको एजेन्डा भएको वास्तविकता घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सत्ताको इन्द्रजाल फालेर पुनःस्थापनाको एजेन्डा र कांग्रेस पार्टीलाई ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्टको रक्षाकवच बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सिंगापुरबाट फर्किएका देउवालाई भेट्न १९ मंसिरमा पत्नी राधिका शाक्यका साथ गएपछि सुरु भएका शृंखलाबद्ध बैठकबाट ओली–देउवाबीच अघोषित सम्झौता भएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो ।

उक्त बैठकको ४ दिनपछि मंसिर २३ मा देउवाकै निर्देशनमा उनीनिकट ८ सांसद प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । ७ पुसमा महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर दोस्रो पटक देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै गत मंगलबार थप ५७ गरी ६५ जना सांसदले सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता गरेपछि उक्त वास्तविकताको पुष्टि भएको छ । देउवालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ हासिल गर्ने रणनीतिमा ओली प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको देखिन्छ । कांग्रेसका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

ओलीको अर्को तत्कालीन स्वार्थ भनेको आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो । एक्लै लड्दा पराजित हुने भएकाले ‘कांग्रेससँगको गठबन्धन अपरिहार्य भएको’ निष्कर्षसहित देउवासँगको सम्बन्ध र कांग्रेससँगको सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर भदौ २४ सम्मको सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेश प्रदेशमा ओलीले कति घृणित र निम्नस्तरको खेल खेलेका थिए ? उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् नगरी सहकार्य वा सम्झौता गर्‍यो भने कांग्रेसले पुनः अर्को धोका पाउने निश्चित छ ।

कांग्रेस कि देउवाको रणनीति ?

कांग्रेसको इतिहासकै सर्वाधिक ४९ दिन लामो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको संज्ञा दिए पनि जेन–जी विद्रोहको राजनीतिक वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय सकारात्मक थियो । तर केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत देउवा र संस्थापन पक्ष पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस विभाजित मात्रै भएको छैन, कांग्रेसको निर्णय र देउवाको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

इतर पक्षका नेता मानिने शेखर कोइरालाले त पुनःस्थापनाको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर कोइरालाका विश्वासपात्र सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि उनको दृष्टिकोणबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । तर अर्जुननरसिंह केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेललगायत महामन्त्री गगन थापा निकट नेता र सांसदहरूले पुनःस्थापना होइन, निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक दृष्टिकोण र अडान राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेसको नीति केन्द्रीय समितिले तय गर्छ कि देउवाले ? यो कांग्रेसको नीति हो कि देउवाको रणनीति ? के कांग्रेस अहिले पनि देउवाले नेपथ्यबाट चलाइरहेका छन् ? जेन–जी विद्रोहपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर अघोषित रूपमा राजनीतिबाट अवकाश लिएका भनिएका देउवाले किन अहिले पनि पर्दा पछाडिबाट सत्ताको चलखेल गरिरहेका छन् ? गत बुधबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि महामन्त्री थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग

‘खड्का नाम मात्रको कार्यवाहक सभापति भएको र सबै अधिकार देउवामै निहित रहेको’ टिप्पणी गरेपछि उक्त वास्तविकताको थप पुष्टि भएको छ ।

देउवाको यस्तो सत्तामुखी र ओलीप्रति वशीभूत हुने प्रवृत्तिले कांग्रेसको केही बचे–खुचेको पहिचान र प्रतिष्ठा पनि समूल नष्ट हुने जोखिम देखिएको छ । सत्ताको अतिरिक्त भोक र भोगबाट अतृप्त अजिंगर जस्तो यस्तो प्रवृत्तिले विगत लामो समयदेखि सत्ताको खालमा कांग्रेसलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ ।

अब कांग्रेसलाई उक्त बन्धक र बन्धनबाट मुक्त बनाउने घडी आएको छ । कांग्रेस भनेको चौबिसै घण्टा सत्ता र शक्तिको उपासना गर्ने शक्तिपीठ पनि होइन र सत्ताका सौदागरहरूको अवैध आश्रम पनि होइन । विगत लामो समयदेखि नेतृत्वपंक्तिमा रहेका तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका ‘भारदार’ पंक्तिको अवैध र अवाञ्छित कब्जाबाट पनि कांग्रेसलाई मुक्त गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

जेन–जी विद्रोह सफल भएपछि अन्तरिम सरकार बनेको हो र सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । जेन–जी विद्रोहलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? जेन–जी विद्रोहको वास्तविकतालाई स्वीकार नगरी अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ? विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो तथा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको नाताले अहिलेको संकट समाधान गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन ? ‘विद्यमान राजनीतिक संकट समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने’ भनी केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गरेको छ । तर उक्त निर्णयअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छैन, किन ?

पुनःस्थापना होइन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन

सबैभन्दा पहिले जेन–जी विद्रोह सफल भएपछि अन्तरिम सरकार बनेको तथा अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वास्तविकतालाई ओली र देउवाले स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले एकातिर जेन–जी विद्रोहलाई अवमूल्यन र अस्वीकार गर्छ भने अर्कोतिर थप राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । अहिलेको आवश्यकता प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना होइन ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । यदि फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने थप गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने निश्चित छ । यस्तो कटु र जोखिमपूर्ण वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक वास्तविकता के हो भने विघटित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो वैधानिकता र वैधता दुवै गुमाइसकेको छ । २०७९ को मतादेशभन्दा २०८२ को विद्रोहको जनादेश ताजा र व्यापक हो । प्रतिनिधिसभा त हिजो पनि थियो र कांग्रेस–एमालेको ‘बलियो’ सरकार पनि थियो । तर प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार दिन पनि सकेन भने नीति निर्माणको दृष्टिले पनि निराशाजनक देखियो ।

सरकारले पनि जनताको भावनाअनुसार डेलिभरी गर्न सकेन । त्यसैले जेन–जी विद्रोह सरकारको विरुद्धमा भएको थियो र कुशासन, भ्रष्टाचार, सरकारको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको विरुद्धमा थियो । ओलीको अहंकार र देउवाको अकर्मण्यताका कारणले हिजो जेन–जी विद्रोह भएको थियो । आज पनि उनीहरूकै सत्तामुखी प्रवृत्तिका कारणले अर्को दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् ।

वास्तवमा संविधानविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीसँग पुनःस्थापनाको माग गर्ने नैतिक अधिकारसमेत छैन । तीन–तीनवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको नाताले कांग्रेसले जनताको अभिमत र विद्रोहलाई स्वीकार गर्नु पर्दैन ? कांग्रेसका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रणनीति स्वयं कांग्रेस–एमालेकै राजनीतिक स्वार्थका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैन । त्यसैले कांग्रेस, एमाले बिनासर्त ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानुपर्छ र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ । होइन भने संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि कांग्रेस–एमालेलाई इतिहास र भावी पुस्ताले क्षमा गर्ने छैन ।

लोकतन्त्रवादी कि कम्युनिस्टसँग सहकार्य ?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सत्ता सहकार्य तथा चुनावी गठबन्धनका बारेमा पनि समीक्षा गरी भावी नीति र रणनीति तय गर्नुपर्ने संघार आएको छ । त्यस्तो सहकार्य वा गठबन्धन स्वाभाविक, सिद्धान्तसम्मत र प्राकृतिक थिएन । यो नीतिगत दृष्टिले असंगत थियो भने रणनीतिक दृष्टिले पनि असफल भयो ।

कांग्रेससँगको सहकार्य र गठबन्धनबाट ओली र प्रचण्ड दुवैले अधिकतम राजनीतिक तथा रणनीतिक लाभ हासिल गरे । तर त्यसको ठीकविपरीत कांग्रेसले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । पूर्वमाओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन र एमालेसँगको सरकारप्रति जनताको तीव्र असहमति र व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यस्तो असफल र आत्मघाती पुष्टि भइसकेको रणनीति त्यागेर कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य र गठबन्धन तोड्नुपर्छ र लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । सहकार्य र गठबन्धनका नाममा एमालेको पासोबाट जति छिटो मुक्त हुन्छ, कांग्रेसले त्यति नै छिटो पुनर्जीवन पाउनेछ । यो देशको हितमा पनि छ र कांग्रेसको हितमा पनि ।

सायद सोही वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला, महामन्त्री थापाको प्रस्तावअनुसार गत वर्षको महासमिति बैठकले निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन ।

आफ्नै सिद्धान्त, नीति र घोषणापत्रका आधारमा जनतामा जानुपर्छ । विडम्बना त कतिसम्म छ भने कांग्रेस सांगठनिक दृष्टिले मात्रै कमजोर भएको छैन, नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वाससमेत कमजोर भएको देखिन्छ । नेता–कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने तथा जनताको विश्वास हासिल गर्ने महायज्ञ भनेकै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई अनुप्राणित गर्ने तथा नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गराउने उपयुक्त अवसर आएको छ ।

कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य र सत्ताको अनुचित लेनदेनमा निर्लिप्त भएपछि कांग्रेस पनि कम्युनिस्ट जस्तै हुँदै गएको आरोप विगत लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । यस्तो सहकार्य र सत्ता साझेदारीले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक पहिचान, चरित्र र संस्कारसमेत खण्डित भएको टिप्पणी बौद्धिक समुदाय तथा कार्यकर्ता पंक्तिबाट हुँदै आएको छ ।

उक्त आरोप र टिप्पणीहरू निराधार छैनन् । कांग्रेस कांग्रेसजस्तो र कम्युनिस्ट कम्युनिस्टजस्तो हुनुपर्‍यो । फरक पार्टी हुनुको अर्थ र औचित्य पनि हुनुपर्‍यो । निर्वाचनमा हार–जित पृथक् बहसको विषय हो । तर कांग्रेसले आफ्नो मौलिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, संस्कार, पहिचान र चरित्रलाई पुनःस्थापना गरी जनताको विश्वास जित्ने रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

थापा र शर्माको अग्निपरीक्षा

जेन–जी विद्रोहपछि आत्मसमीक्षा, आत्मचिन्तन र आत्माआलोचना गरी क्षमायाचनासहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरणको प्रस्ताव गरेका छन् । जुन सकारात्मक मात्रै होइन, अपरिहार्य नै छ । यही पुस २६ देखि २८ सम्म हुने १५औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले थापा र शर्माले निर्णायक र परिणाममुखी संघर्ष गर्नुपर्ने घडी आएको छ । यद्यपि मिति घोषणा गरिए पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगर्न देउवा, संस्थापन पक्ष र बहुचर्चित ‘सात भाइ’ बाट निरन्तर विलम्ब, अवरोध र षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यस्तो अवरोध र षड्यन्त्रका कारणले अन्योलता र अनिश्चितता कायमै छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको प्रतिकूल अवस्थामा केही समय कार्यवाहक दिएर शक्ति सञ्चय गरी अनुकूल समयमा पुनः कार्यकारी भूमिकामा फर्कने देउवाको रणनीति थियो । देउवाको दृष्टि र विश्लेषणमा अहिले केवल शक्ति सञ्चय मात्रै होइन, शक्ति आर्जनसमेत गरेका कारणले पुनः सक्रिय भूमिकामा फर्किने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

ओलीसँग धाराबाहिक संवाद, पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग बैठक तथा शीतलनिवासको बैठकमा देउवाको उपस्थिति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिले उक्त रहस्यको पुष्टि भएको छ । एकातिर पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने अर्कोतिर केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने । देउवा र संस्थापन पक्षको रणनीति र नियतको बारेमा अब पनि कसैलाई भ्रम बाँकी छ र ?

यदि युवा पुस्ताको भावनाअनुसार पुस्तान्तरणसहितको त्यस्तो नेतृत्व स्थापित भएन भने यथास्थितिमा कांग्रेसको भविष्य अन्धकार मात्रै होइन, औचित्यसमेत नरहन सक्छ । कांग्रेस पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि निर्धारित समयमै महाधिवेशन र पुस्तान्तरणसहितको भिजनरी नेतृत्व पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । जनता र पार्टीका कार्यकर्ता विशेषगरी युवा पुस्ताको यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै थापाले विगत १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे । तर आफू महामन्त्री निर्वाचित भए पनि मूल नेतृत्व परिवर्तन गर्न सफल भएनन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि थापाले देउवालाई चुनौती दिए । तर फेरि पनि असफल भए ।

थापाले जस्तै अर्का महामन्त्री शर्माले पनि विगत लामो समयदेखि पुनर्गठन, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको वकालत गर्दै आइरहेका छन् । यदि उनीहरूको पहल र प्रस्तावअनुसार कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरण भएको भए सम्भवतः भदौ २३–२४ को दुर्घटना हुने थिएन ।

उनीहरूले पहल र प्रयास नगरेका होइनन् । तर सार्थक र परिणाममुखी भएनन् । समान दृष्टिकोण र एजेन्डा भएका थापा र शर्माले पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन गरी पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रस्ताव र पहल गरिरहेका छन् । उक्त प्रस्ताव र पहललाई पुराना पुस्ताका अर्जुननरसिंह केसी, फर्मुल्ला मन्सुर, शुक्रराज शर्मा, मधु आचार्य, अमरसिंह पुन, तारामान गुरुङ, सुरेन्द्र चौधरी, जनक गिरीलगायतका नेताहरूले साथ दिइरहेका छन् । यसैगरी प्रदीप पौडेल, बहादुरसिंह लामा, गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, प्रतिमा गौतम, प्रकाश स्नेही, अजयबाबु शिवाकोटी, मुक्ताकुमारी यादवलगायतका जनाधार भएका युवा पुस्ताका लोकप्रिय नेताहरू थापा र शर्माको साथमा छन् ।