ऋण असुलीका नाममा धम्की, घरपकड र जबर्जस्ती सामान उठाउने कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । ऋण असुलीका नाममा सर्वसाधारणलाई धम्की दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारीलाई घरमै बसेर घरपकड गर्ने जस्ता कार्य नगर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल भदौ १२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै ऋण असुलीका क्रममा गैरकानुनी तथा बलपूर्वक गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले २०८३ भदौ १८ गते जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सहमति कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
परिपत्रमा विशेषगरी ऋण असुलीका क्रममा हुने धम्की, घरपकड, गाली–बेइज्जती, दुर्व्यवहार र जबर्जस्ती सामान उठाउने कार्यलाई गैरकानुनी गतिविधिका रूपमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
मन्त्रालयले उल्लेख गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर घरपकड, गाली बेइज्जती, दुर्व्यवहार लगायतका गैरकानुनी कार्यहरू गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।”
यस निर्णयसँगै ऋण तथा किस्ता असुलीका नाममा ऋणीमाथि दबाब, धम्की वा अमानवीय व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रशासनले निगरानी बढाउने भएको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त लगायतका संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणमाथि असुलीका क्रममा गरिने व्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
ऋण असुली गर्नु संस्थाको अधिकार भए पनि त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने र ऋणीलाई धम्की दिने, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गर्ने, घरमै बसेर दबाब दिने वा घरका सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने कार्य स्वीकार्य नहुने मन्त्रालयको निर्णयबाट स्पष्ट भएको छ।
अब यस्ता गतिविधिबाट पीडित बनेका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरीका आधारमा गैरकानुनी कार्य भएको पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन प्रशासनलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो परिपत्रले विशेषगरी ऋण असुलीका नाममा बल प्रयोग र मानसिक दबाब झेलिरहेका ऋणीलाई राहत दिने तथा असुली प्रक्रियालाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।