बहुविवाहलाई अनुमति दिने विधेयक संसदमा आउँदैन : कानूनमन्त्री चौरसिया

बुधवार प्रतिनिधिसभाको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने कुनैपनि प्रावधान सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा समावेश नहुने स्पष्ट पारे।

’सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बहुविवाह गर्न पाउने भनिएको समाचार गलत हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ’समाजलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैन।’

उनका अनुसार मुलुकी अपराध संहितासहित अन्य फौजदारी र देवानी कानुनमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ समाधानका लागि सरकारले समयानुकूल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समिति र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा प्रस्तुत मस्यौदामा बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन आवश्यक ठहरिएकाले उपसमिति गठन गरिएको पनि मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए।

उक्त उपसमितिको संयोजकत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवले गर्नेछन् भने समितिमा कानून मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

‘माननीय सांसदहरूले राखेका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन हुनेछ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै विधेयक नआउने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’