विकासको नाममा खर्चिएको करोडौँ बजेटको हिसाब खोजिँदै, ‘कागज होइन फिल्डमै जाँच गर’

बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएका विकास योजनामा सार्वजनिक रकम खर्च भए पनि त्यसको वास्तविक काम र खर्चबीच कति तालमेल छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासीले योजनाको नाममा भएको खर्चको कागजी विवरण मात्र होइन, फिल्डमै पुगेर कामको वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विकास योजनामा बजेट छुट्याउने, ठेक्का तथा सम्झौता गर्ने र भुक्तानी दिने प्रक्रियामै सबै कुरा सीमित राख्दा वास्तविक उपलब्धता ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाको स्थलगत अनुगमन, लागत अनुमान, सम्झौता, बिल–भर्पाइ, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा भुक्तानी विवरणको विस्तृत परीक्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीको प्रश्न छ—जति रकम खर्च भएको देखाइएको छ, त्यति नै काम फिल्डमा भएको छ कि छैन ? निर्माणको गुणस्तर सम्झौताअनुसार छ कि छैन ? योजनामा देखाइएको काम र वास्तविक संरचनाबीच फरक त छैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ कागजबाट मात्रै नभई स्थलगत परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक बजेट कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको निजी सम्पत्ति नभएकाले त्यसको एक–एक रुपैयाँको हिसाब नागरिकले खोज्न पाउने अधिकार रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। विकासका नाममा बजेट खर्च हुने तर त्यसको परिणाम र खर्च विवरणबारे नागरिकले जानकारी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीयवासीले योजनासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन्। कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन भयो, कति रकममा सम्झौता भयो, कति काम सम्पन्न भयो र कति रकम भुक्तानी भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न उनीहरूले सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले उठाएका प्रश्न र आरोपमाथि निष्पक्ष तथा तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। छानबिनका क्रममा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग वा अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा निकायलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
स्थानीयवासीको जोड छ—विकासको नाममा बजेट खर्च गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, खर्च भएको रकमअनुसार फिल्डमा देखिने काम र त्यसको गुणस्तर नै वास्तविक उपलब्धिको मापदण्ड हो। त्यसैले पूर्वाधार विकास कार्यालयका योजनाको पारदर्शिता र खर्चमाथि उठेका प्रश्नको तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।