महँगो आवासको मारमा नेपाली: घरखर्च धान्नै कठिन, बालबालिकाको भविष्यसमेत संकटमा

रामबाबु मेहता। घर मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। तर नेपालमा लाखौँ नागरिकका लागि सुरक्षित र किफायती आवासको व्यवस्था अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। घरको मूल्य र भाडा धान्न नसक्ने अवस्था, जग्गाको अभाव, भूमिहीनता, प्राकृतिक विपद्को जोखिम र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयनले आम नागरिकको जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। घरखर्चको दबाबले बालबालिकाको भविष्य, परिवारको स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षासमेत प्रभावित हुन थालेको छ।
ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी इन्टरनेसनलको ‘Home at What Cost? Global Housing Research 2026’ प्रतिवेदनले नेपालमा आवाससम्बन्धी समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, ७० प्रतिशत नेपाली उत्तरदातालाई घरसम्बन्धी खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ। त्यस्तै, ७८ प्रतिशतले सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने घर पर्याप्त नभएको बताएका छन् भने ७४ प्रतिशतले पहिलोपटक घर खरिद गर्नेलाई सहयोग गर्न विद्यमान सरकारी नीति अपर्याप्त रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७३ प्रतिशतले उच्च घरखर्चका कारण आफ्ना छोराछोरीका अवसर सीमित भएको बताएका छन्। त्यस्तै, ६८ प्रतिशतले आवासलाई आफ्नो जीवनको तनावका प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक मानेका छन्। घरखर्चकै कारण २८ प्रतिशतले उपचार नगरेको वा उपचारबाट पछि हटेको बताएका छन्। यी तथ्यांकले आवासको समस्या घर किन्ने वा बनाउने विषयमा मात्रै सीमित नरही नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखाउँछन्।
आवासको समस्या विश्वव्यापी औसतभन्दा गम्भीर
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, आवासलाई जीवनको ठूलो तनाव मान्ने नेपाली उत्तरदाताको अनुपात ६८ प्रतिशत छ, जबकि विश्वव्यापी औसत ३५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र आफूहरू बसिरहेको ठाउँबाट जबर्जस्ती सर्नुपर्ने हुन सक्ने चिन्ता ७१ प्रतिशत नेपालीले व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको औसत ३४ प्रतिशत छ।
त्यसैगरी, ७२ प्रतिशत नेपाली उत्तरदाताले ठूला प्राकृतिक विपद्का कारण आफू बसेको ठाउँमा असुरक्षित महसुस गरेका छन्। यसले सुरक्षित आवासको प्रश्न आर्थिक क्षमतामा मात्रै सीमित नभई बाढी, पहिरो, भूकम्प र अन्य विपद्बाट जोगिने अवस्थासँग पनि सम्बन्धित रहेको देखाउँछ।
आवासको खर्च बढ्दै जाँदा परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरभाडा, ऋणको किस्ता, मर्मतसम्भार र आधारभूत सुविधामा खर्च हुन्छ। परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीप विकासमा खर्च गर्न उपलब्ध रकम घट्न सक्छ। विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारमा यसको प्रभाव बढी पर्न सक्ने देखिन्छ।
लाखौँ मानिस भूमिहीन र सुरक्षित आवासबाट वञ्चित
नेपालमा भूमिहीनता र सुरक्षित आवासको अभाव लामो समयदेखि कायम सामाजिक समस्या हुन्। उपलब्ध विवरणमा १२ लाखभन्दा बढी मानिससँग सुरक्षित जमिन तथा घर नभएको र करिब १३ लाख परिवारसँग जग्गा नभएको उल्लेख छ। यस्ता तथ्यांकको आधार वर्ष, परिभाषा र मूल स्रोत स्पष्ट पार्नु आवश्यक भए पनि भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारको समस्या सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण विषय हो।
भूमि स्वामित्व नहुनुका कारण नागरिकले स्थायी घर बनाउन, औपचारिक ऋण लिन र आफ्नो बसोबास सुरक्षित गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्। जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य परिवार बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को चपेटामा पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु केवल घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम होइन। भूमिहीन परिवारको पहिचान, कानुनी रूपमा जग्गाको व्यवस्थापन, आधारभूत पूर्वाधारको विकास र जोखिमपूर्ण बस्तीको सुरक्षित पुनःस्थापना एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने विषय हुन्।
सरकारले किन समाधान गर्न सकेन?
नेपालमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, विपन्न परिवारलाई आवास दिने र अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ होइन। विभिन्न समयमा आयोग गठन भएका छन्, कार्यक्रम घोषणा भएका छन् र नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएका छन्। तर समस्या समाधानको गति र नागरिकले प्राप्त गरेको वास्तविक लाभबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ।
यसको एउटा प्रमुख कारण नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयनको चुनौती हो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग, कार्यदल र कार्यक्रमको प्राथमिकता बदलिँदा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको समस्या झन् लम्बिन सक्छ। भूमिहीन परिवारको वास्तविक पहिचान, जग्गाको अभिलेख परीक्षण, सार्वजनिक जग्गाको अवस्था निर्धारण र कानुनी स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पनि समय लाग्ने गरेको छ।
सरकारले कति परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गरायो, कति परिवारलाई सुरक्षित आवासमा पुनःस्थापना गर्‍यो र कति परिवार अझै प्रतीक्षामा छन् भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक नगर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ। आयोग गठन वा बजेट विनियोजन मात्रले समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन। नागरिकले वास्तविक लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने नै मुख्य मापदण्ड हुनुपर्छ।
जग्गा र घरको मूल्य आम्दानीको पहुँचबाहिर
आवास समस्याको अर्को प्रमुख कारण जग्गा र घरको मूल्य तथा नागरिकको आम्दानीबीचको असन्तुलन हो। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जग्गा खरिद, निर्माण सामग्री, श्रम र अन्य पूर्वाधारको लागत जोडिँदा सामान्य आय भएका परिवारका लागि घर निर्माण वा खरिद कठिन बन्छ।
पहिलोपटक घर किन्न चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, लक्षित अनुदान र सस्तो आवास कार्यक्रम उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने निजी बजारमा उपलब्ध महँगा घरमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। बैंकको ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक आम्दानी वा धितो नहुने परिवार अझै पछाडि पर्न सक्छन्।
सस्तो आवासको समस्या समाधान गर्न सरकारले सार्वजनिक जग्गाको कानुनसम्मत उपयोग, योजनाबद्ध बस्ती विकास, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा र न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई लक्षित आवास कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक छ। घरको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; लक्षित परिवारले किन्न वा भाडामा लिन सक्ने मूल्यमा आवास उपलब्ध हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी र स्रोतबीचको अन्तर
आवाससम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कुन परिवार भूमिहीन छ, कुन बस्ती जोखिममा छ, कहाँ सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध छ र कुन क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले पहिचान गर्न सक्छ।
तर जिम्मेवारी तोकिए पनि पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, जग्गाको उपलब्धता र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नभए कार्यक्रम कार्यान्वयन कठिन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी मात्र दिएर पुग्दैन; आवश्यक स्रोत, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजना पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा जोखिमपूर्ण वा अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदा वास्तविक भूमिहीन परिवारको अवस्था पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। वैकल्पिक आवास, रोजगारी, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्था नगरी गरिने विस्थापनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा परिवारलाई थप असुरक्षित बनाउन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको सुरक्षित आवासको आवश्यकतालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
प्राकृतिक विपद् र असुरक्षित घरको जोखिम
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण बाढी, पहिरो, भूकम्प र अन्य विपद्ले आवास क्षेत्रमा ठूलो जोखिम सिर्जना गर्छन्। सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण, भवन संहिताको पालना, प्रभावकारी निकास व्यवस्था र विपद् प्रतिरोधी संरचना आवश्यक हुन्छ। तर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारले पुरानो घर मर्मत गर्न वा सुरक्षित संरचना बनाउन आवश्यक रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था छ।
सरकारले विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरणमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन, सुरक्षित जग्गाको व्यवस्था, विपद् प्रतिरोधी आवास निर्माणमा सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई नियमित योजनामा समावेश गर्नुपर्छ।
अब समाधानका लागि के गर्नुपर्छ ?
आवास समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। पहिलो चरणमा भूमिहीन, घरविहीन, जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने र सस्तो आवास आवश्यक भएका परिवारको एकीकृत तथा अद्यावधिक तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भूमिहीनसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउन स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोक्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीनलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार जग्गा वा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तेस्रो, न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, लक्षित अनुदान र किफायती भाडा आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ।
चौथो, स्थानीय तहमा सुरक्षित बस्ती विकास, खानेपानी, ढल निकास, सडक र अन्य आधारभूत सुविधामा लगानी बढाउनुपर्छ। पाँचौँ, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कति बजेट खर्च भयो, कति परिवार लाभान्वित भए र कति परिवार अझै प्रतीक्षामा छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
घरको घोषणा होइन, नागरिकलाई सुरक्षित आवास चाहिएको छ ।
ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको प्रतिवेदनले देखाएको आवाससम्बन्धी आर्थिक दबाबलाई सामान्य घरायसी समस्याका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। घरखर्च धान्न नसक्दा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने, छोराछोरीका अवसर सीमित हुने र आफ्नो बसोबास गुम्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नागरिकको जीवनस्तर र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
सरकारले आवास समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा नीतिगत निरन्तरताको कमजोरी, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, जग्गा तथा घरको उच्च मूल्य, सीमित आर्थिक पहुँच र संघीय तहबीचको समन्वयका चुनौतीहरू जोडिएका छन्। तर यी कारणको वास्तविक प्रभाव छुट्याउन सरकारी कार्यक्रम, बजेट, लाभग्राही विवरण र कार्यसम्पादनको थप तथ्यगत परीक्षण आवश्यक छ।
आवासलाई केवल निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने विषयका रूपमा होइन, सुरक्षित जीवन र सामाजिक सुरक्षाको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। नागरिकले घरको खर्च धान्न नसकेर उपचार छाड्नुपर्ने र बालबालिकाको भविष्यका अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले लक्षित, पारदर्शी र परिणाममुखी नीति लागू गर्नुपर्छ।
सरकारको सफलता कति आयोग बने, कति योजना घोषणा भए वा कति बजेट छुट्याइयो भन्ने आधारमा होइन; कति नागरिकले सुरक्षित र किफायती आवास पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।