आन्दोलनरत शिक्षकले बुझाए बारा समन्वय इकाईलाई १५ बुँदे माग

रामबाबु मेहता,

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा विरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिबाट घोषित चरणवद्ध आन्दोलनको दोश्रो दिनको कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बारामा मंगलवार धर्ना सहित १५ बुँदे माग पत्र बुझाईएको छ ।

पटक पटक शिक्षाकर्मीहरु आन्दोलनमा होमिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारसंग भएका पेशागत हकहितका सम्झौता बमोजिम शिक्षा ऐनको मस्यौदामा नसमेटिएकोले शिक्षकका पेशागत संघ संगठनको आह्वानमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको नेपाल शिक्षकसंघ,संगढन, ऐ.अ.ने. शिक्षक संगठन,सं.शिक्षक फोरम,राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च, नेपाल राहत शिक्षक संघ बारा लगायतका शिक्षकहरुको बिभिन्न पेशागत संगठनले समन्वय इकाईमा धर्ना सहित १५ बुँदे माग पत्र बुझाईएको शिक्षक संघ बाराका अध्यक्ष राजकिशोर सहनीले जानकारी गराए ।                                     

राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरु, विद्यालय कर्मचारी, वालशिक्षिका लगायतका पेशाकर्मीहरुलाई उपेक्षा गरेको सहनीको भनाई रहेको छ ।
धर्ना सहित निमित्त समन्वय इकाईमा बुझाइएको माग पत्रमा राहत, साविक उच्च मावि, विषेश शिक्षा शिक्षकलाई कोही पनि विस्थापित नहुने गरी सत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, वाल विकास सहजकर्तामा कार्यरत पदहरुलाई प्राथामिक तह तृतीय श्रेणी सरह दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सृजना गरी शिक्षा सेवाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० लागु भए पश्चात मात्र लागु गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै ऐन पारित हुनु अगाडी नियुक्त शिक्षकलाई पुरानै पद्धती अनुसारको निवृत्तिभरणको व्यवस्था, प्रअको अधिकार सहितको छुट्टै दरवन्दी सृजना गरी शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसबाट नियुक्त गरिनु पर्ने, शिक्षक सरुवा बढुवा, नियुक्ती र कारवाही लगायतका सेवा सम्वन्धी विषयहरुमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मात्र हुन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसंग विगतमा भएका ३० वुँदे र ५१ वुँदे सहमति पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु शिक्षकहरुको रहेको छ ।
शिक्षकहरुको घोषित कार्यक्रम अनुसार श्रावण ३२ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना, घेराउ तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।