स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी आरक्षणको नयाँ मोडेल आवश्यक

रामबाबु मेहता ।  नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि संविधानमार्फत समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने तहमा अझै पनि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व समान रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व चयन र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनले वास्तविक समावेशितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने प्रमुख र उपप्रमुख पदमा सबै समुदायको समान पहुँच देखिँदैन।                         स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक न्याय, बजेट विनियोजन र स्थानीय विकासका महत्वपूर्ण निर्णय यही तहबाट हुन्छन्। यस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा समाजका सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो। आरक्षण वडा सदस्यमा मात्र होइन, नेतृत्व तहमा पनि चाहिन्छ ।                                          नेपालको वर्तमान स्थानीय निर्वाचन प्रणालीले केही हदसम्म महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। वडा तहमा महिला तथा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। तर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कुन समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितता छैन।
यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूले प्रायः आर्थिक रूपमा बलिया, राजनीतिक पहुँच भएका र परम्परागत शक्ति संरचनामा स्थापित व्यक्तिहरूलाई नै प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहने अवस्था कायम छ।
अब यो अवस्थालाई बदल्न निर्वाचन प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।                    सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको जनसांख्यिक बनोट, जातीय संरचना, लैंगिक अवस्था र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाउनुपर्छ।
उदाहरणका लागि स्थानीय तहअनुसार प्रमुख र उपप्रमुख पदलाई फरक–फरक समावेशी समूहका लागि आरक्षित गर्न सकिन्छ। मधेसी समुदायको जनसंख्या र सामाजिक अवस्थाका आधारमा उचित प्रतिनिधित्व दिने।
आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा उनीहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने।
मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
यसरी प्रमुख र उपप्रमुख पदको निर्वाचन क्षेत्र वा पदलाई चक्रिय प्रणाली (रोटेसन) मार्फत निर्धारण गर्न सकिन्छ। एउटा निर्वाचनमा कुनै समुदायका लागि आरक्षित गरिएको पद अर्को निर्वाचनमा अर्को समुदायका लागि निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसले एउटै समुदाय वा वर्गको राजनीतिक वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यदि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदको निर्वाचनलाई महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षण र चक्रिय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न सकियो भने नेतृत्वमा पुस्तौँदेखि कायम रहेको एकाधिकार क्रमशः अन्त्य हुन सक्छ।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक अधिकार, मतदाताको छनोट र स्थानीय समुदायको वास्तविक सामाजिक संरचनाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक तथा कानुनी समीक्षा र जनस्तरको बहस आवश्यक छ।                                    लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा एकपटक मत हाल्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यको नेतृत्व गर्ने अवसरमा सबै नागरिकको समान पहुँच पनि हो।
महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायलाई सधैँ मतदाता बनाइराख्ने तर नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। अब राजनीतिक दलको कृपाले होइन, कानुनी अधिकारका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
७५३ स्थानीय तहमा समावेशी नेतृत्व, समान राजनीतिक अवसर र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै सामाजिक न्यायसहितको वास्तविक संघीय लोकतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।