सत्ता साझेदारी कि जनमतको अपमान?

रामबाबु मेहता। नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिनु अब कुनै असामान्य घटना रहेन। हिजोका कट्टर विरोधी आज सहयात्री बन्ने र आजका साझेदार भोलि एकअर्काविरुद्ध सडकमा उत्रिने प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कृतिको सामान्य दृश्यजस्तै बनिसकेको छ। यही प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो—सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा पाँच लाख मानिस उतार्ने र देशभरका सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने घोषणा भएको भोलिपल्टै प्रमुख दलहरूबीच प्रदेश सरकार संयुक्त रूपमा गठन गर्ने सहमति।
यो घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राजनीतिक दलहरूका लागि विचार, नीति र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन् कि केवल सत्ता? यदि सरकारविरुद्ध यति ठूलो आन्दोलन आवश्यक थियो भने एकै दिनपछि सत्ता बाँडफाँटको सहमति कसरी सम्भव भयो? र यदि सहकार्य नै समाधान थियो भने आन्दोलनको घोषणा किन गरियो? यी प्रश्नहरूको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारहरू संयुक्त रूपमा गठन गर्ने सहमति कुनै साझा वैचारिक दृष्टिकोण, नीति वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्यक्रमका आधारमा भएको देखिँदैन। बरु यो “मिलीजुली जाने, बाँडीचुँडी खाने” राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ, अनुहार फेरिन्छ, तर शासनशैली र जनजीवनका समस्या भने उहीँ रहन्छन्। यही कारणले जनतामा न उत्साह छ, न अपेक्षा। उनीहरूले यसलाई केवल “म्युजिकल चेयर” को खेलका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले यस्ता प्रयोगको परिणाम पहिले नै देखाइसकेको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको ठूलो आशा जागेको थियो। तर साझा वैचारिक आधार, आन्तरिक लोकतन्त्र र स्पष्ट नीतिको अभावले त्यो सरकार अन्ततः विभाजन र अस्थिरताको शिकार बन्यो। त्यस अनुभवबाट सिक्नुपर्ने दलहरू फेरि उही बाटोमा हिँडिरहेका छन्।
संघीयता सफल हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकार कसले बनायो भन्नेमा होइन, त्यसले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। प्रदेशहरू विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका केन्द्र बन्नुपर्नेमा दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयोगशाला बन्दै गए भने संघीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर हुनेछ।
यदि वास्तवमै संघीय व्यवस्थाप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र नैतिक विकल्प नयाँ जनादेशमा जानु हो। प्रदेश सभाहरू विघटन गरी जनतासामु पुनः निर्वाचनमा जाने साहस राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्छ। जनताले जसलाई विश्वास गर्छन्, उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार दिनु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो।
अन्ततः सत्ता कुनै राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो जनताले दिएको अस्थायी जिम्मेवारी हो। जनमतभन्दा सत्ता समीकरणलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदै गयो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जानेछ। अब दलहरूले कुर्सीको गणित होइन, जनताको विश्वास जित्ने राजनीति गर्नुपर्ने समय आएको छ।