मधेशको शिक्षा संकट : अधिकार स्थानीय तहमा, जिम्मेवारी कस्को ?

रामबाबु मेहता । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने छुट कसैलाई छैन।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुसार शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीलाई सहज रूपमा शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। तर अधिकार हस्तान्तरण हुँदैमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। विशेषगरी मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र शैक्षिक सुशासन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।
स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनुपर्ने थियो। विद्यालयमा नियमित पठनपाठन, शिक्षकको प्रभावकारी परिचालन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि र विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार आउनुपर्ने थियो। तर कतिपय ठाउँमा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत स्वार्थको चपेटामा परेको गुनासो सुनिन्छ। यदि यी गुनासाहरू सत्य हुन् भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर समस्या हो।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप किन?
मधेशका कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक सरुवा र विद्यालयको प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक निकटता तथा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो छ।
शिक्षक नियुक्ति योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने हो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि सक्षम, जिम्मेवार र शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर समिति गठनमा दलगत स्वार्थ हाबी हुने र विद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउने प्रवृत्ति बढेको हो भने त्यसले विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
शिक्षक सरुवाको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। शिक्षकलाई आवश्यकताका आधारमा, पारदर्शी मापदण्डअनुसार सरुवा गर्नु प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। तर सरुवालाई दबाब दिने, दुःख दिने वा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाइयो भने त्यसले शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाउँछ। शिक्षकलाई कहिले एउटा विद्यालय त कहिले अर्को विद्यालय पुर्‍याउने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन र विद्यालयको शैक्षिक निरन्तरतामा समेत असर पार्न सक्छ।
विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति, कक्षाकोठामा हुने पठनपाठन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र अभिभावकको विश्वासभन्दा राजनीतिक स्वार्थ ठूलो बन्नु शिक्षा प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
सामान्य सेवा दिन नसक्नेले शिक्षा कसरी सम्हाल्ने?
स्थानीय तहको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा सडक, नाला, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, पार्किङ, खानेपानी र लामखुट्टे नियन्त्रणजस्ता आधारभूत सेवाको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। यी सेवामा समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेका स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर सबै स्थानीय तह र सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयास पनि गरेका हुन सक्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था, शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र विद्यालयको भौतिक अवस्थाका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
समस्या अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुमा मात्रै होइन, अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्नेमा पनि छ। अधिकारसँगै आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, स्पष्ट कानुन, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकेन्द्रीकरणले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
प्रदेशलाई कमजोर बनाउने संघीयता कस्तो?
संघीयताको उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाउनु होइन, आ-आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो। तर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार र कार्यक्षेत्रबाट वञ्चित गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको विषयमा प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन।
शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। प्रदेशले शिक्षकको क्षमता विकास, शैक्षिक गुणस्तरको अनुगमन, प्राविधिक सहयोग, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न सक्छ। स्थानीय तहले विद्यालयको दैनिक व्यवस्थापन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका काम गर्न सक्छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, न्यूनतम गुणस्तर, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छ।
यसरी तीनै तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नगरी एकअर्कालाई दोष दिएर मात्र शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन। संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको सीमाभित्र रहेर समन्वय र सहकार्यको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई कि केन्द्रलाई?
मधेशमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था सुधार्न नसकिएको निष्कर्षमा पुग्दा भावनात्मक आरोपभन्दा तथ्यमा आधारित बहस आवश्यक छ। कुन स्थानीय तहमा कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन्? कति विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन्? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कस्तो छ? शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा कति उजुरी परेका छन्? विद्यालयको बजेट कति खर्च भयो? राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी उजुरीमाथि के कारबाही भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
यदि स्थानीय तहले शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् भने प्रदेशलाई थप जिम्मेवारी दिने विकल्पमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ। तर प्रदेशलाई अधिकार दिँदैमा सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने पनि होइन। प्रदेश सरकार स्वयं राजनीतिक भागबन्डा र प्रशासनिक कमजोरीबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी केन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँ राख्दा स्थानीय आवश्यकताबाट टाढा रहने र निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीकृत हुने जोखिम पनि विचार गर्नुपर्छ।
त्यसैले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु, नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्नु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जवाफदेही बनाउनु र तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नु हुनुपर्छ। यी सुधार सम्भव नभए शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार र संरचनाबारे संवैधानिक तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
विद्यालय प्रयोगशाला होइन, भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो
शिक्षा कुनै दलको सम्पत्ति होइन, कुनै जनप्रतिनिधिको निजी अधिकार पनि होइन। विद्यालय आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, समर्थकलाई पद दिलाउने वा शिक्षकलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। विद्यालयमा बालबालिकाको भविष्य निर्माण हुन्छ। त्यहाँ हुने प्रत्येक निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ।
मधेश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने हो भने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै भए पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।
शिक्षाको अधिकार कसको हातमा छ भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न त्यो अधिकार बालबालिकाको भविष्य सुधार्न प्रयोग भइरहेको छ कि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भन्ने हो। स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् भने प्रदेशको भूमिका बढाउने विकल्प खुला राख्नुपर्छ। आवश्यक परे अधिकार बाँडफाँटको पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ। तर जुनसुकै तहले शिक्षा व्यवस्थापन गरे पनि विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, योग्य शिक्षक सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट कुनै पनि सरकार उम्कन पाउँदैन।