पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको जरो : व्यवस्था नबदलिएसम्म सुशासनको सपना अधुरै

रामबाबु मेहता। नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्ति, नेता वा कर्मचारीको खराब नियतको परिणाम मात्र होइन, यो विद्यमान आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनासँग पनि जोडिएको गम्भीर समस्या हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा जतिसुकै अभियान सञ्चालन गरे पनि यसको संरचनागत कारणलाई सम्बोधन गर्न नसकिएसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ। विशेषगरी पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थामा नाफा, सम्पत्ति र आर्थिक शक्तिको असमान वितरणले भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।आज नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता हरेक राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा भेटिन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा पनि दोहोरिन्छ। तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ स्वरूप देखिइरहेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, नीतिगत अनियमितता, कमिसनको खेल, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो र राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्यका स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने प्रवृत्तिले राज्यको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधन र आर्थिक स्रोतमा सीमित वर्गको नियन्त्रणले आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता बढाउन सक्छ। जब आर्थिक शक्तिले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न थाल्छ, तब राज्यका नीति र सार्वजनिक स्रोतसमेत सीमित स्वार्थ समूहको हितमा प्रयोग हुने जोखिम बढ्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत अनियमिततामा मात्र सीमित रहँदैन, बरु संस्थागत र संरचनागत समस्या बन्न पुग्छ। तर भ्रष्टाचारलाई पुँजीवादी व्यवस्थाको मात्र परिणाम मान्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीमा पनि भ्रष्टाचार देखिएको इतिहास छ। त्यसैले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आर्थिक संरचनामा सुधारसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रभावकारी निगरानी र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य हुन्छन्। नेपालको मूल समस्या भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्ने तर आफ्नै राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने प्रवृत्ति हो। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र आर्थिक शक्तिबीचको अपारदर्शी सम्बन्ध तोडिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभियान औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ। अतः भ्रष्टाचार अन्त्यको बहस व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राज्यको आर्थिक नीति, सम्पत्तिको वितरण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र राजनीतिक वित्तपोषणको प्रणालीमाथि समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
व्यवस्था परिवर्तनको बहससँगै राज्य सञ्चालनको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन भने सुशासन केवल नारामा सीमित हुनेछ। भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई जन्माउने संरचनागत कारणको पहिचान र त्यसको सुधार पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ।