नीतिगत र संवैधानिक सुधारबिना सिम्रौनगढको अवस्था सुधार सम्भव छ त ?

स्थानीय प्रशासनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय पनि बहसको केन्द्र बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी प्रशासनिक जिम्मेवारीमा, प्रशासनका कर्मचारी शिक्षा क्षेत्रको संयोजनमा तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई फरक–फरक भूमिकामा खटाइएको अवस्था उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सम्बन्धित विषयमा दक्ष जनशक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिने प्रणाली कमजोर हुँदा सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
आर्थिक प्रशासनतर्फ पनि प्रश्नहरू कम छैनन्। सातौँ तहको लेखा अधिकृतको व्यवस्था हुँदाहुँदै पाँचौँ तहका कर्मचारीले एकभन्दा बढी स्थानीय तहको आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था देखिनु कार्यभार, उत्तरदायित्व र वित्तीय सुशासनका दृष्टिले समेत बहसको विषय बन्न सक्छ। स्थानीय सरकारको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी र सक्षम जनशक्ति अपरिहार्य मानिन्छ।
कर्मचारीको नियमित उपस्थितिलाई लिएर पनि नागरिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कार्यालयमा न्यून उपस्थिति भए पनि तलब, सुविधा वा आन्दोलनका विषयमा भने सक्रियता देखिने आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेका छन्। यदि यस्ता आरोप सत्य हुन् भने यसले सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने निश्चित छ।

सरसफाइ व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। नगरपालिकामा पर्याप्त सरसफाइ कर्मचारी रहेको भनिए पनि सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय परिसर तथा सडकहरू फोहोर देखिनु व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत मान्न सकिन्छ। यसले समस्या कर्मचारीको सङ्ख्या होइन, कार्यसम्पादनको अनुगमन र उत्तरदायित्वको रहेको देखाउँछ।

स्थानीय शासन विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय सरकार सफल हुन केवल बजेट वा कर्मचारी पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट कार्यविभाजन, योग्यताअनुसार जिम्मेवारी, नियमित अनुगमन, पारदर्शी प्रशासन र नागरिकप्रति जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

सिम्रौनगढ नगरपालिकाको सन्दर्भमा उठेका यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन र आवश्यक नीतिगत सुधार आजको आवश्यकता बनेको देखिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मका कमजोरी सुधार गर्न सके मात्र स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।