शिक्षा ऐन २०८० विरुद्ध शिक्षक महासंघको आन्दोलन प्रती कांग्रेसद्धारा समर्थन

दास पन्नालाल
कलैया १ भाद्र
विगत लामो समयको पर्खाइपछि अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० ले नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको ५१ र ३० बुँदे सहमति र सम्झौता विपरित ल्याइएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०५० ले प्रबन्ध गरेको केही (दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड यूनियनको अधिकार, पेशागत र स्वभिमानको विपक्षमा रहेका छन् । यस मस्यौदाले सहमति सहकार्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई असहज बनाएको छ । त्यसै गरी स्थायी, अस्थायी करार, राहत, साविका उ. मा. वि. दरबन्दी र अनुदान, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान, प्राविधिकधार, विद्यालय कर्मचारी लगायत सबै खाले शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्धाहरुको यथोचित सम्बोधन यस मस्यौदाले समेटन सकेको छैन। त्यसै गरि वि.सं. २०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षक हरुलाई पेनशन प्रयोजनमा यसले सम्बोधन गरेको छैन मनी देश भरि भईरहेका शिक्षक र कर्मचारीको मागहरुलाई नेपाल सरकारले यथाशिघ्र पूरा गरोस् भने नेपाली कांग्रेस बाराले जोडदार अपिल गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियनको अधिकार, उन्नत विद्यालय शिक्षा र शिक्षक, कर्मचारी मैत्री, विद्यार्थी मैत्री आजको युग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा ऐन बनोस् भने अभिप्रायका साथ नेपाली कांग्रेस वाराको जिल्ला कार्य समितिको साउन ३१ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षक, कर्मचारीहरुका सबै प्रकारका आन्दोलप्रति नेपाली कांग्रेस बारा सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। साथै नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई शिक्षक कर्मचारीहरुको मांग मुद्दाहरु सम्बोधन गराउन बारा कांग्रेसका सचिव अम्बिका यादव द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती जारि गरिएको छ।






