बलियो लोकतन्त्र नेपालमा कि भारतमा?

अधिवक्ता निलकमल चौहान,लोकतन्त्र आधुनिक विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय शासन व्यवस्था मानिन्छ। विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अपनाएका छन्, किनकि यसले जनतालाई राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गर्छ। दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी राष्ट्र नेपाल र भारत पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित मुलुक हुन्। भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा चिनिन्छ भने नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो।
तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—बलियो लोकतन्त्र नेपालमा छ कि भारतमा? यसको उत्तर केवल निर्वाचनको आकार, जनसंख्या वा आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्दैन। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, जनताको आवाज कति सुनिन्छ, सरकार आफ्नो गल्ती सच्याउन कति तयार हुन्छ र राज्यका निकायहरूले नागरिकप्रति कति जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
लोकतन्त्र भनेको के हो?
लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन, जनताद्वारा सञ्चालन हुने शासन र जनताका लागि हुने शासन हो। लोकतन्त्रमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ। जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि चयन गर्छन् र ती प्रतिनिधिहरूले संविधान तथा कानुनको सीमाभित्र रहेर जनताको हितमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको मूल आधार केवल निर्वाचन होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, मानव अधिकारको सम्मान, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनसहभागिता पनि लोकतन्त्रका अनिवार्य आधारस्तम्भ हुन्। यदि सरकारले जनभावनाविपरीत निर्णय गर्छ भने नागरिकलाई त्यसको विरोध गर्ने, प्रश्न उठाउने र सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने अधिकार हुन्छ। यही लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा हो।
लोकतन्त्रको वास्तविक मापन
धेरै मानिसहरू लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनसँग जोडेर हेर्छन्। तर पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नु मात्र लोकतन्त्र होइन। सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयमा कति संवेदनशील छ, आलोचनालाई कति सम्मान गर्छ, गलत निर्णयलाई सच्याउन कति तत्पर हुन्छ र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कति निर्वाह गर्छ भन्ने पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यदि जनताको विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मान्न सकिन्छ। तर जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिन्छ, जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कुनै उत्तरदायित्व वहन गराइँदैन भने लोकतन्त्र कमजोर भएको अनुभूति हुन सक्छ।
भारतमा लोकतन्त्रको अवस्था
भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो। त्यहाँ नियमित निर्वाचन हुन्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग छ, न्यायपालिका संविधानको संरक्षकका रूपमा कार्यरत छ र संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वभर भारतलाई लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।
यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा लोकतन्त्रको गुणस्तरबारे विभिन्न बहसहरू पनि भएका छन्। विशेष गरी सरकारी भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहावट भएका घटनाले लाखौँ विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ। विद्यार्थीहरूले वर्षौँसम्म गरेको मेहनत, आर्थिक लगानी र भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ।
यस्ता घटनापछि देशभर विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक आलोचना र न्यायको माग भए पनि सम्बन्धित निकायप्रति पर्याप्त राजनीतिक उत्तरदायित्व देखिएको छैन भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ। शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग उठे पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय वा स्पष्ट सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत नगरेको भन्दै विपक्षी दल, विद्यार्थी तथा विभिन्न नागरिक समूहहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यसले लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्वको अभ्यास कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ। यद्यपि भारतमा न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय बहस र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममार्फत यस्ता विषयहरू सार्वजनिक बहसमा आउने गरेका छन्।
नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था
नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा निकै संघर्षपूर्ण रह्यो। राणा शासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय व्यवस्था, जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले धेरै राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेका छन्।
नेपालको लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुने प्रक्रियामा रहेको भए पनि केही घटनाले सरकार जनमतप्रति संवेदनशील रहेको संकेत दिएका छन्।
हालै सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सेवामा लगाएको समता कर व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो। चिकित्सक, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले उक्त निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुने भन्दै विरोध गरे। जनदबाब बढेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्दै उक्त कर फिर्ता लियो। यो घटना सरकारले जनमतलाई सम्मान गर्दै निर्णय सच्याउन तयार रहेको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी सरकारका केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेका बेला उनीहरूलाई हटाउने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा हुनु र आवश्यक परे जिम्मेवारी परिवर्तनको चर्चा हुनु पनि लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको एउटा अभ्यास मान्न सकिन्छ।
जनताको अपेक्षाअनुसार निर्णय नै लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता
लोकतन्त्रको सफलता केवल संविधान निर्माण, निर्वाचन सम्पन्न वा सरकार गठनमा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सरकारको व्यवहारबाट हुन्छ। जनताको अपेक्षा सुन्ने, गल्ती स्वीकार गर्ने, गलत निर्णय सच्याउने, सार्वजनिक आलोचनालाई सम्मान गर्ने र नागरिकप्रति उत्तरदायी रहने सरकार नै लोकतान्त्रिक सरकार हो।
सरकारले जनताको हितविपरीत निर्णय गरेपछि व्यापक विरोध हुन्छ र अन्ततः सरकार निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसले जनताको शक्ति र लोकतन्त्रको प्रभावकारिता दुवैलाई पुष्टि गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा पनि जनता अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन्।
नेपाल र भारतको तुलनात्मक विश्लेषण
नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन्। भारतसँग बलिया संवैधानिक संस्था, विशाल निर्वाचन प्रणाली र लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभव छ। अर्कोतर्फ नेपालले अपेक्षाकृत छोटो समयमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
हालका केही घटनालाई हेर्दा नेपालमा जनदबाबका कारण सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको उदाहरणले सरकार जनमतप्रति संवेदनशील रहेको देखाएको छ। जबकि भारतमा परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता गम्भीर घटनापछि पनि अपेक्षित राजनीतिक उत्तरदायित्व नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले दुवै देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास फरक–फरक रूपमा भइरहेको संकेत गर्छ।
तर लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन केवल एक वा दुई घटनाका आधारमा गर्नु उचित हुँदैन। कुनै पनि देशको लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक स्वतन्त्रता, निर्वाचनको निष्पक्षता, सरकारको उत्तरदायित्व र मानव अधिकारको संरक्षणजस्ता समग्र पक्षलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन् र दुवैका आफ्नै उपलब्धि तथा चुनौती छन्। हालका केही घटनालाई हेर्दा नेपालमा सरकारले जनदबाबका आधारमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको उदाहरणले लोकतन्त्रमा जनमतको प्रभाव देखाएको छ। भारतमा भने परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता गम्भीर घटनापछि राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठेका छन्।
यद्यपि कुनै पनि लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम निरन्तर सुधार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिताबाट सम्भव हुन्छ। अन्ततः बलियो लोकतन्त्र त्यो होइन जहाँ सरकार सधैं सही हुन्छ; बलियो लोकतन्त्र त्यो हो जहाँ सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्छ, जनताको आवाज सुन्छ र आवश्यक पर्दा आफ्ना निर्णय सच्याउने साहस देखाउँछ।