मिटरब्याजी साहु–महाजनका पीडा र गोहीका आँसु

रामबाबु मेहता,साउन ३ गते । मिटरब्याजको कुप्रथा नेपालका गाउँ–समाजमा दशकौँदेखि गरिब किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको रगत चुस्ने आधुनिक वित्तीय दासत्वको रूप हो। यो केवल अनुचित ब्याज असुल्ने अभ्यास होइन, मानव मर्यादामाथिको संगठित आर्थिक आक्रमण हो। जाली तमसुक, किर्ते कागजात, चर्को ब्याज, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने र अन्ततः ऋणीको घरजग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले हजारौँ परिवारलाई विस्थापित र निराश बनाएको इतिहास अझै ताजै छ।
त्यसैले मिटरब्याजविरुद्ध राज्यले चालेको कदम कुनै व्यक्तिविशेषमाथिको प्रतिशोध होइन, कानूनको शासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने अभियान हो। सरकारले यस कुप्रथालाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै किसान–मजदुर आन्दोलनसँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कानुन बनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन नै पीडितले खोजेको वास्तविक न्याय हो।
आज मिटरब्याजीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता गरिबको पीडा होइन, आफ्ना अवैध कमाइको भविष्य हो। वर्षौँसम्म एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ४ लाख देखि दस लाख सम्मको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्दै ऋणीलाई जीवनभर ऋणको जालमा बाँध्ने, वाडा कार्यालयमा गएर एक्लैटी कपाली प्रमाणीत गराउने , खाली कागजमा ल्याप्चे गराएर जग्गाजमिन कब्जा गर्नेहरू अहिले आफूलाई “इमानदार साहु” भन्दै सार्वजनिक सहानुभूति खोजिरहेका छन्। उनीहरूको यो विलाप पीडितप्रतिको संवेदना होइन, कानुनी कारबाहीको डरले बगेको गोहीको आँसु मात्र हो।
स्पष्ट हुनुपर्छ—संकटमा परेको छिमेकीलाई मानवीय भावनाले सहयोग गर्ने व्यक्ति र मिटरब्याजी एउटै हुन सक्दैनन्। समाजमा आवश्यकताका बेला हुने सामान्य ऋण–सापटीको व्यवहारमाथि कसैले प्रश्न उठाएको छैन। प्रश्न त त्यस प्रवृत्तिमाथि हो, जसले सहयोगको आवरणमा ठगी, शोषण, किर्ते र सम्पत्ति हडप्ने अपराधलाई व्यवसाय बनायो। यस्तो अपराधलाई “सामाजिक परम्परा” को नाममा बचाउन खोज्नु स्वयं अन्यायको पक्षपोषण हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै अभ्यास पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण छन् भन्ने दाबी पनि गर्न सकिँदैन। तर त्यसलाई बहाना बनाएर गाउँ–समाजमा कालोधन लगानी गर्ने, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने, महिलामाथि हिंसा गर्ने, मानसिक यातना दिने र किसानको सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यलाई वैध ठहर गर्न सकिँदैन। आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन रकमको वैधानिक स्रोत, बैंकिङ माध्यम र लिखत प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
अब समय आएको छ, ऋण लगानीलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउने। जसरी सानो व्यापार सञ्चालन गर्न व्यवसाय दर्ता र कर प्रणाली अनिवार्य छ, त्यसैगरी ब्याजमा ऋण दिने व्यक्ति वा साहु–महाजनले पनि व्यवसाय दर्ता, वैधानिक आयस्रोत र कानुनले तोकेको ब्याजदरभित्र रहेर मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। वित्तीय कारोबारलाई व्यक्तिगत दबदबा होइन, कानुनले सञ्चालन गर्नुपर्छ।
मिटरब्याजविरुद्धको अभियान कुनै वर्गविरुद्धको युद्ध होइन; यो आर्थिक अपराध र शोषणविरुद्धको संघर्ष हो। यसले इमानदार नागरिकलाई संरक्षण गर्छ र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ। त्यसैले आज गोहीका आँसु बगाउनेहरूले एउटा सत्य स्वीकार्नैपर्छ—गरिबको पसिना बेचेर कमाएको सम्पत्तिको युग समाप्त हुँदैछ। अब गाउँ–समाज डर र शोषणले होइन, कानून, पारदर्शिता र न्यायले चल्नुपर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो, र यही नै सभ्य समाजको पहिचान हो।