आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतहरूले कति मुद्दा फैसला गरे ?

अधिवक्ता निलकमल चौहान,
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसँगै सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतहरूको मुद्दा दर्ता तथा फर्छ्योटसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्षभर सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला तथा अन्य अदालतहरूमा गरी २ लाख ९ हजार ५६९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ लाख ५२ हजार ९५० ले कम हो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका अदालतमा ३ लाख ६२ हजार ५१९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस वर्षको अन्त्यसम्म १ लाख ८२ हजार ८२८ वटा मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा देशभर अझै १ लाख ६० हजार ५४९ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रहेका कुल मुद्दामध्ये करिब २९ प्रतिशत मात्र फर्छ्योट भएका छन्। अदालतको तथ्याङ्कअनुसार असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ४६७ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मात्र २८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या, संघीय संरचनासम्बन्धी विवाद तथा निर्वाचनसम्बन्धी निवेदनहरूको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अधिकार राख्छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले देशभरका न्यायाधीशहरूले आर्थिक वर्षभर फर्छ्योट गरेका मुद्दाको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा न्यायाधीशको कार्यसम्पादनलाई मुद्दा फर्छ्योटको सङ्ख्याका आधारमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन।
जिल्ला अदालतहरूमध्ये कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सबैभन्दा बढी १ हजार ११ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले ९८४ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्दै दोस्रो स्थानमा छन् भने पाल्पा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायले ९७९ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्दै तेस्रो स्थानमा परेका छन्। धनुषा जिल्ला अदालतका कपिलमणि गौतम र गोरखा जिल्ला अदालतका विष्णुप्रसाद गौतमले समान ८७९ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेका छन्।
नुवाकोट जिल्ला बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता देवराज कँडेलले मुद्दा फैसला हुन ढिलाइ हुनुका लागि न्यायाधीश मात्र जिम्मेवार नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार म्याद तामेली समयमै सम्पन्न नहुनु, प्रमाण तथा आवश्यक कागजात समयमा पेश नहुनु, मुद्दाका पक्षहरूले आवश्यक सहयोग नगर्नु, कानुन व्यवसायीले विभिन्न कारणले मुद्दा स्थगन गराउनु तथा केही अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दाको निर्णयमा तत्परता नदेखाउनुजस्ता कारणले पनि मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
देशभर मुद्दा दर्ता हुने क्रम घटे पनि ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दा अझै विचाराधीन रहनु न्याय प्रशासनका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा झन्डै तीनमध्ये दुई मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन नसक्नु तथा संवैधानिक इजलासमा समेत सयौं मुद्दा विचाराधीन रहनुले न्याय सम्पादनको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।