सहकारी र लघुवित्तमा कडाइ, अनुचित लेनदेनको कपाली तमसुक छानबिन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति, अराजकता र अनियन्त्रित गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। सरकार यी संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत ल्याउने तयारीमा जुटेको हो।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर तयार पारिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मस्यौदाले हालसम्म फितलो नियमनमा रहेका गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई शक्तिशाली नियामक संरचनाभित्र समेट्ने नीति अघि सारेको छ।
सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गराई ऋणीको वास्तविक आय र भुक्तानी क्षमताको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यस कदमले अनियन्त्रित कर्जा वितरण रोक्ने र बढ्दो ऋण संकट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी संकटबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत दिन ‘बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। उक्त कोषमार्फत प्राथमिकताका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने र पीडितको लगानी सुरक्षित गरिने सरकारको दाबी छ।
त्यसैगरी, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने र पीडितलाई स्थानीय तहबाट निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
कर्जा प्रवाहलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील क्षेत्र, सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यममा केन्द्रित गरिने नीति मस्यौदामा उल्लेख छ। सहकारीको नियमन संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख तथा सुशासन कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यससँगै सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने योजना छ। आर्थिक अपचलन छिट्टै पत्ता लगाउन तथा सहकारीलाई व्यावसायिक बनाउँदै ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ।
युवा, महिला, श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने नीति समेत सरकारले अघि सारेको छ।