सामान्यमा प्रशासन मन्त्रालयमा ४ वर्षमा ५ मन्त्री

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले सोमबार शपथ खाए लगत्तै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिन् । उनलाई बधाई दिन र आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदी पनि मन्त्रालय पुगेका थिए ।

कर्मचारी सुधार्दै गर्दा फिर्ता बोलाइएका मोदीका अनुहारमा मन्त्रालय छाड्नुपर्दाको कुनै विस्मय देखिएन । जाँदाजाँदै उनले यत्ति भने, ‘मैले सधैँ कर्मचारी साथीहरुलाई भन्दै आएको छु, पद लालपुर्जा दिएर जग्गा पास गरेजस्तो होइन, यो जान्छ है साथीहरु, एक मिनेट रहँदासम्म इमानदारिता र जबाफदेही भएर काम गरौँ ।’

उनले एक वर्ष काम गर्न पाएको भए कर्मचारीलाई अझ ट्रयाकमा ल्याउने थिएँ भन्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा मोदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि बिचौलियाहरू आउने र त्यसमा सचेत हुन नवनियुक्त मन्त्री साहलाई सुझाव दिए ।

‘के छ मन्त्रीज्यू भन्दै भेट्न आउँछन्, सञ्चोविसञ्चो सोध्छन्, शुभचिन्तक नै रहेछ भनेर सबै कुरा ग¥यो,’ मोदीले भने, ‘पछि मेरो मन्त्रीसँग राम्रो छ भनेर सरुवा गराउने र आर्थिक चलखेल गराउने जस्ता काम हुन्छन् । यसमा सजग रहनुहोला, यो मन्त्रालयमा बिचौलियाहरुको डरलाग्दो अवस्था छ ।’

साढे ६ महिना मन्त्रालय सम्हालेका मोदीले कर्मचारीतन्त्रलाई सजिलै सुधार्न नसकिने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो मन्त्रालय एकदम विवादित मन्त्रालय हो । विभिन्न पशुपन्छीलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ तर मान्छेको जातलाई मेनेजमेन्ट गर्न बहुत् गाह्रो हुने रहेछ । त्यसमा पनि अब्बल साथीहरु लोकसेवा पास गरेर आएका छन् । इच्छाएको ठाउँमा जान पाएन भने हल्ला आइहाल्छ । आरोप प्रत्यारोप आउँछ ।’

मोदीले भनेजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो, सरुवा–बढुवा र कारबाही फुकुवालाई लिएर दैनिक दर्जनौँ कर्मचारी, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पुग्छन् । भनेको ठाउँमा सरुवा भएन भने सरुवा रोक्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीको जमात पनि ठूलै छ ।

२०७७ यता यो मन्त्रालयमा कार्यकाल बिताएका कुनै पनि मन्त्रीले थिति बसाल्ने काम गर्न सकेनन् । मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । भर्खरै विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुगेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । त्यसो त यसअघि पनि संसदमै पुगेर ऐन मन्त्रालयमै फिर्ता भएको थियो ।

सोमबार शपथ लिएकी मन्त्री साहका अगाडि यो ऐन पारित गराउने विषय नै अग्नि परीक्षाको सुरुवात हुने देखिन्छ । उनी २०७७ यता यो मन्त्रालय सम्हाल्ले पाँचौँ मन्त्री हुन् । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा ल्याएका हुन् । यसअघि २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा गणेशसिंह ठगुन्ना, २०७८ वैशाखमा ओली नेतृत्वकै सरकारले लिलानाथ श्रेष्ठ, २०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, २०७९ माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमनलाल मोदीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सात महिना नहुँदै मोदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएर सोमबार मात्रै जनमत पार्टीकी साहलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो ।

संवेदनशील मन्त्रालयलाई दलहरुले भागबण्डाको आधारमा हेर्ने गर्दा कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले भागबण्डाको राजनीति गर्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली नेपालको राजनीतिक प्रणाली वा शासनलाई व्यावसायिक ‘इनपुट’ दिनका लागि अथवा सेवा र नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन् । सभार रातोपाटी