सर्वोच्चबाट सरकारलाई राहत : पीडित लगानीकर्ताको अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार

काठमाडौं । पीडित लगानीकर्ता लेनदेन संघर्ष समितिले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिँदै विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
पीडित लगानीकर्ताको प्रतिनिधिका रूपमा विजयकुमार यादवले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारको निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
तर अदालतले निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा समावेश भएको सम्झौताको कानुनी हैसियत र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा छलफल गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको प्रश्न देखिएको भन्दै अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई तत्काल रोक लगाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ। अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको छैन र सरकारी प्रक्रियामाथि तत्काल कुनै रोकसमेत लगाएको छैन।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत विपक्षीलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
अदालतको आदेशमा ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?’ भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। अब सरकारले आफ्नो निर्णय, सम्झौता तथा त्यसको कानुनी आधारबारे अदालतमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता सुरेशकुमार काकीले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिए पनि मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढाएको हो।
यस आदेशको मुख्य सन्देश सरकारका लागि तत्काल राहतको रूपमा देखिएको छ—सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियामा सर्वोच्चबाट तत्काल रोक लागेको छैन। अब सरकारले तोकिएको समयभित्र लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र विवादित विषयको कानुनी पक्षमा थप सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्चको आदेश २०८३ भदौ १७ गते जारी भएको हो। अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले सम्झौता वा सरकारी निर्णय कानुनी रूपमा सही वा गलत भएको निष्कर्ष भने अहिले नै निकाल्न मिल्दैन। तर अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएपछि सरकारलाई आफ्नो निर्णयको कानुनी पक्ष अदालतमा प्रस्तुत गर्ने बाटो भने स्पष्ट रूपमा खुलेको छ।