मिटरब्याज समस्याका समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं, २०८२ माघ २३।
गृह मन्त्रालयले देशभर मिटरब्याज (सूदखोरी) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मिटरब्याज प्रभावित व्यक्तिहरूका समस्या छिटो समाधान गर्न जिल्ला स्तरमा स्थायी संयन्त्र गठन गरी निरन्तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रालयले मंगलबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। उक्त निर्देशनमा प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा प्रहरी प्रमुख, बार प्रमुख, न्याय सेवा प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित गरी समिति गठन गर्न भनिएको छ।

निर्देशनमा मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्नका लागि पाँच बुँदे कार्ययोजना पनि समावेश गरिएको छः

मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थायी संयन्त्रको रूपमा डेस्क संचालन गर्ने।

मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वय बढाउने।

आवश्यक परे संघीय र प्रादेशिक तहसँग पनि सहकार्य गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने।

जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई मिटरब्याजबाट सचेत गराउने।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संयुक्त पहल आवश्यक भएको र त्यसका लागि सबै निकायले समन्वयपूर्वक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।