७८ हजार उद्योगी–व्यवसायी कालोसूचीमा, ६ महिनामै २२ हजार थपिए
पत्रपत्रिकाबाट
वैदेशिक रोजगारीमा नगई स्वदेशमै केही गर्ने भनेर व्यवसाय थालेका प्रवीण गुरुङले ऋण लिँदा धितो राखेको जमिन लिलामीमा चढेको छ। गुरुङले काठमाडौंमा कपडाको पसल सुरु गरे। व्यवसाय सुरु गरेपछि कोभिड महामारी सुरु भयो। व्यापार नभएपछि लगानी डुब्यो। ‘व्यवसाय राम्रो नहुँदा बैंक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिनँ,’ गुरुङले भने, ‘ऋण व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलामी निकालेको छ।’
कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरले उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।
कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बर्सेनि दोब्बर हुँदै गएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए। कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २२ हजार थपिएको छ। केन्द्रका अनुसार बिहीबाहरसम्म ७८ हजार ५९८ जना कालोसूचीमा परेका छन्।
ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्दा तथा भुक्तानी गर्नुपर्नेलाई दिएको चेकको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक बाउन्स भएपछि कालोसूचीमा पर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्तिले नौ महिनासम्म नियमानुसार ऋणको ब्याज तिरेन भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। कसैलाई दिएको चेक तीनपटकसम्म बाउन्स भएको भने उजुरीका आधारमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ।
मुलुकको व्यावसायिक वातावरण नसुध्रिँदा कालोसूची र लिलामी बढिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। एकै दिन इटहरीदेखि मार्तडीसम्मका करिब एक सयवटा लिलामीको सूचनामा आफूले हस्ताक्षर गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० अशोक शेरचनले बताए। ‘लिलामी र कालोसूचीमा पर्ने उद्योगी, व्यवसायीको संख्या निकै बढिरहेको छ,’ शेरचनले भने, ‘व्यापार, व्यवसाय खस्किँदा समस्या सिर्जना भयो।’ व्यापार–व्यवसाय खस्केको र उद्योगहरू क्षमतामा चल्न नसकेको हुँदा लिलामी र कालोसूची बढेको उनले बताए।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
