१० असोज, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी सातौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा आगामी मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई मधेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले बलियो समर्थन गरेका छन् ।

प्रज्ञा भवनमा भइरहेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले वर्तमान परिस्थितिको जटिलता र संवेदनशीलतालाई औँल्याउँदै वैज्ञानिक विधि र प्रक्रियाबाट मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण हुने र टीका लगाएर नेतृत्व निर्माण नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा ४१ जनाको समर्थन

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई मधेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित ४१ जनाले समर्थन जनाएका छन्। उहाँको प्रतिवेदनमा समर्थन गर्नेहरूमा मातृका यादव, युवराज भट्टराई, अनिल श्रेष्ठ, राजु खड्का, अजय शंकर नायक, राजन पौडेल, गोविन्द देवकोटा, सूर्यनाथ यादव, लक्ष्मी चौधरी, भरत साह ९बारा०, विजय महतो, पी।एल। श्रेष्ठ, सोनालाल साह, गीता कडेल, ओहिद अन्सारी, प्रमोद साह, राजेन्द्र साह, अच्युत्तम काफ्ले, राम कैलास यादव, प्रमोद घिमिरे, तेजु अधिकारी, रामेश्वर यादव, लालबहादुर माझी, भवानी थापा, राकेश साह, डा. जयनारायण यादव, गोपाल ठाकुर, मुकुन्द दाहाल, रजि हैदर, चन्देश्वर राउत, श्रवण यादव, जगत यादव, लुमडी धिमाल, बोदमाय यादव, सुनिता यादव, प्रमिला यादव, अरुण कुमार साह र सूर्यनारायण साह रहनुभएको छ।

श्रेष्ठको प्रस्तावमा १० जनाको समर्थन

त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा विश्वनाथ साह, प्रल्हाद बुढाथोकी, टेकबहादुर बलम्पखी, सीता पोखरेल, सीता दाहाल, सावित्रा बुढाथोकी, प्रकाश पोखरेल, रामबाबु बैठा, हरिनारायण चौधरी र कमल बुढाथोकी गरी १० जनाले समर्थन जनाएका छन्।

तटस्थ र अनुपस्थित सदस्यहरू

बैठकमा प्रस्तुत तीनवटै प्रतिवेदन (प्रचण्ड, श्रेष्ठ र शर्माको) माथि छलफल हुँदा अशोक जैसवाल र महेन्द्र पासवानले कसैको पक्षमा नलागी मध्यमार्गी धारणा राखेका छन् । यसका साथै, रहबर अन्सारी, उमेश यादव, अशोक मण्डल, रुबी कर्ण लगायत १३ जना केन्द्रीय सदस्य बैठकमा अनुपस्थित रहेका छन् । मधेस पक्षको यो बलियो समर्थनले केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाई थप बल पुगेको देखिएको छ।

मधेस प्रदेश समूहको छलफलका मुख्य निष्कर्ष

बैठकमा भएको मधेस प्रदेश समूहको छलफलले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई अगाडि सारेको छ, जसले पार्टीको भविष्यको दिशा संकेत गरेको छ ।

नेतृत्वको विकल्प छैन, तर कार्यवाहकको चर्चा : छलफलमा अधिकांश सदस्यले वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोज्न नहुने धारणा राखे पनि केहीले कार्यवाहक दिएर जानुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए।

सम्पत्ति छानबिन र आचारसंहिताको माग : सार्वजनिक पद धारण गरेका पार्टीका सबै नेता(कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुपर्ने जोडदार माग उठेको छ। साथै, कम्युनिस्ट मूल्य(मान्यता स्थापित गर्न कडाइका साथ लागू हुने गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

अवसरवादी प्रवृत्तिको अन्त्य : अवसर पाउँदा नेतृत्वको महिमामण्डन गर्ने र नपाउँदा खुइल्याउने प्रवृत्तिका कारण पार्टी कमजोर भएको ठहर गर्दै यस्तो गुटबन्दी, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव : पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पदाधिकारीको समय सीमा : सरकार प्रमुख, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नियुक्तिमा रहनेहरूको कार्यकाल र पटकको समय सीमा तोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।
समग्रमा, केन्द्रीय समिति बैठक विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावमा केन्द्रित रहे पनि पार्टीभित्र शुद्धीकरण, विधि स्थापना र राजनीतिक कार्यदिशामाथि गम्भीर मन्थन भइरहेको देखिन्छ।