३५ वर्षदेखि सिम्रौनगढको एउटै प्रश्न : भन्सार कहिले चल्छ ?

रामबाबु मेहता ।
ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको सिम्रौनगढ अहिले विकास र आर्थिक गतिविधिको हिसाबले भने उपेक्षाको सिकार बनेको स्थानीयको गुनासो छ। राज्य पुनर्संरचनापछि विभिन्न तहका सरकार बने, पटक–पटक निर्वाचन भए, जनप्रतिनिधि फेरिए, तर सिम्रौनगढको एउटा पुरानो समस्या आज पनि जस्ताको तस्तै छ—भन्सार कार्यालय सञ्चालन।
करिब ३५ वर्षदेखि सिम्रौनगढले भन्सार सञ्चालनको माग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले यहाँ व्यवस्थित भन्सार सञ्चालन हुँदा व्यापारिक गतिविधि बढ्ने, स्थानीय बजार विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दशकौँ बितिसक्दा पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।
यही कारण अहिले स्थानीयस्तरमा एउटा प्रश्न पटक–पटक उठ्न थालेको छ—“एउटा भन्सार सञ्चालन गराउनसमेत यहाँका जनप्रतिनिधिको राजनीतिक दम किन देखिएन ?”
सांसद फेरिए, समस्या फेरिएन
सिम्रौनगढबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न समयमा संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिको लामो सूची छ। मुकुन्द न्यौपाने, उमाकान्त चौधरी, सरोजकुमार यादव, अच्युत मैनाली हुँदै वर्तमान सांसद गणेश धिमालसम्म आइपुग्दा पनि स्थानीयको प्रमुख माग भने उही छ।
स्थानीयवासीको गुनासो छ, चुनावका बेला सिम्रौनगढको विकास, सीमा नाका र भन्सार सञ्चालनको विषय प्राथमिकतामा पर्छ। तर निर्वाचनपछि यही विषय प्राथमिकताको सूचीबाट हराउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
“वर्षौं भयो नेताहरू आउँछन्, समस्या सुन्छन्, आश्वासन दिन्छन्। तर भन्सार चलाउने विषयमा ठोस परिणाम देखिँदैन,” स्थानीयको गुनासो छ।
त्यसैले अहिले स्थानीय तहमा व्यंग्यात्मक प्रश्नसमेत सुनिन थालेको छ—“सांसद जुन आयो, कानै चिरेको; तर भन्सार चलाउने कोही भएन।”
यो प्रश्न कुनै एक दल वा एक जनप्रतिनिधिप्रति मात्र लक्षित छैन। स्थानीयले विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
७ सय व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा
भन्सार सञ्चालन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो असर स्थानीय व्यापारमा परेको उद्योग वाणिज्य संघ सिम्रौनगढका अध्यक्ष जयन्त कुशवाहा बताउँछन्।
उनका अनुसार सिम्रौनगढमा रहेका करिब ७ सय साना तथा ठूला व्यवसायी भन्सार सञ्चालन नहुँदा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
कुशवाहाका अनुसार स्थानीय व्यवसायीले सामान ल्याउन गौर वा वीरगन्जमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। सिम्रौनगढबाट गौर भन्सार र वीरगन्ज करिब ३०–३० किलोमिटरको दूरीमा रहेका कारण सामान ढुवानी गर्दा अतिरिक्त खर्च बढ्छ।
“सिम्रौनगढमै भन्सार सञ्चालन भएको भए व्यवसायीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। अहिले गौर वा वीरगन्जबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च थपिन्छ,” कुशवाहा भन्छन्, “यसले सामानको लागत बढाउँछ र स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।”
व्यवसायमा सामानको खरिद मूल्य मात्र जोडिँदैन। ढुवानी, मजदुरी, समय र अन्य खर्च जोडिँदा व्यापारीको लागत बढ्दै जान्छ। अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ।
बजारभन्दा बाहिर जान बाध्य व्यवसायी
सिम्रौनगढको व्यापारिक सम्भावना ठूलो भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले स्थानीय व्यवसायी अन्य व्यापारिक केन्द्रतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।
भन्सार सञ्चालन नहुँदा स्थानीय बजारमा पर्याप्त सामानको सहज आपूर्ति हुन नसक्ने, बाहिरी बजारबाट सामान ल्याउँदा लागत बढ्ने र ग्राहकले पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा खोज्ने भएकाले व्यवसायीलाई दोहोरो दबाब परेको छ।
स्थानीय व्यापारीका अनुसार सिम्रौनगढमै भन्सार सञ्चालन भए व्यापारिक कारोबार बढ्न सक्छ। स्थानीय बजारमा नयाँ लगानीकर्ता आउन सक्छन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। होटल, यातायात, गोदाम, ढुवानीलगायत सहायक व्यवसायसमेत विस्तार हुनसक्छन्।
तर अहिले भने उल्टो अवस्था देखिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
व्यवसायी पलायन हुँदै गए स्थानीय बजार झन् कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सिम्रौनगढको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
भन्सार केवल कार्यालय होइन, अर्थतन्त्रको आधार
स्थानीयका लागि भन्सार कार्यालय एउटा सरकारी कार्यालय मात्र होइन। यो सिम्रौनगढको आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको विषय हो।
सीमावर्ती क्षेत्रको बजारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्सारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुनी रूपमा आयात–निर्यातको प्रक्रिया सहज हुने वातावरण बनेमा स्थानीय व्यापारले गति लिन सक्छ।
स्थानीय व्यवसायीहरू पनि अवैध कारोबारको पक्षमा नभएको बताउँछन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—सरकारले वैधानिक व्यापारका लागि सहज र व्यवस्थित बाटो खोल्नुपर्छ।
भन्सार सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीले आफ्नो कारोबारका लागि अन्य नाकामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
राज्यको प्राथमिकतामा किन परेन सिम्रौनगढ ?
सिम्रौनगढको प्रश्न केवल भन्सारसम्म सीमित छैन। स्थानीयले यसलाई राज्यको प्राथमिकतासँग जोडेर हेरेका छन्।
इतिहास र पुरातात्त्विक महत्व बोकेको सिम्रौनगढलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने सम्भावना छ। सीमावर्ती व्यापार विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिन सकिने सम्भावना छ।
तर यस्ता सम्भावनालाई आर्थिक गतिविधिमा बदल्ने गरी दीर्घकालीन योजना बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म एउटै माग दोहोरिनु आफैंमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न भएको स्थानीय बताउँछन्।
अब आश्वासन होइन, निर्णय चाहिन्छ
सिम्रौनगढका नागरिक अहिले नयाँ आश्वासन सुन्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू परिणाम चाहन्छन्।
स्थानीयको भनाइमा अब सांसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायले संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ।
भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया के हो ? कहाँ समस्या छ ? कुन मन्त्रालय वा निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ ? राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा कहाँ अड्किएको छ ? यी विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुशवाहा पनि राज्यले तत्काल कदम नचाले व्यवसायी पलायन हुने जोखिम रहेको बताउँछन्।
“भन्सार तत्काल सञ्चालन हुन नसके सिम्रौनगढका व्यापारीहरू पलायन हुने सम्भावना प्रबल छ,” उनी भन्छन्।
अब जवाफ दिने पालो जनप्रतिनिधिको
सिम्रौनगढका स्थानीयले दशकौँदेखि एउटै समस्या बोकेर बसेका छन्। नेताहरू फेरिए, राजनीतिक समीकरण फेरिए, सरकार फेरिए, तर उनीहरूको समस्या भने फेरिएन।
अब प्रश्न केवल “भन्सार कहिले चल्छ ?” भन्ने मात्र छैन। प्रश्न यो पनि हो—३५ वर्षसम्म यो समस्या समाधान गर्न नसक्नुको जिम्मेवार को हो ?
मुकुन्द न्यौपानेदेखि उमाकान्त चौधरी, सरोजकुमार यादव, अच्युत मैनाली हुँदै वर्तमान सांसद गणेश धिमालसम्म आइपुग्दा पनि यदि सिम्रौनगढले भन्सारको सुविधा पाउन सकेन भने स्थानीयले जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ।
सिम्रौनगढ अहिले भाषण होइन, निर्णयको प्रतीक्षामा छ। आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजिरहेको छ।
३५ वर्षदेखि सिम्रौनगढले एउटै प्रश्न गरिरहेको छ—भन्सार कहिले चल्छ ? अब यसको जवाफ शब्दमा होइन, कामबाट दिने पालो जनप्रतिनिधि र राज्यको हो।