सेटिङ’ को जालो र प्रहरीको बलिदानी: कहिलेसम्म चल्छ यो झुटको खेती?

रामबाबु मेहता। सडकमा आर्थिक लेनदेनका भिडियोहरू सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रहरी प्रशासनका ‘हाकिम’हरूको एउटटै रेडिमेड जवाफ सुनिन्छ— “मैले उठाएको छैन, उठाउन लगाएको पनि छैन, भेटिए कारबाही गर्छु।” यो जवाफ यति धेरै दोहोरिएको छ कि अब यसले सत्यभन्दा पनि औपचारिकता मात्र झल्काउँछ। प्रश्न उठ्छ— यो नक्कली नैतिकताको खेती अझै कतिन्जेल? एउटा सामान्य सिपाहीले आफ्नो जागिर नै जोखिममा राखेर माथिको संकेत, मौन सहमति वा ‘सेटिङ’ बिना पैसा उठाउने हिम्मत गर्न सक्छ?
भागबण्डाको खेल: माथि ‘गोजी’, तल ‘दोजी’
यो कुनै गोप्य कुरा रहेन कि सडकदेखि सदनसम्म फैलिएको यो नेक्सस एउटा व्यवस्थित ‘सेटिङ’मा चलेको छ। जबसम्म भागबण्डा मिल्छ, सबै ‘अल इज वेल’ हुन्छ। तर जब भिडियो बाहिर आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ, वा सार्वजनिक दबाब बढ्छ— बलिको बोको सधैं तल्लो तहको कर्मचारी बन्छ। निलम्बनको कागज तयार हुन्छ, प्रेस विज्ञप्ति निस्किन्छ, र संगठन ‘चोखो’ देखाउने प्रयास हुन्छ। तर वास्तविक प्रश्न भने त्यहीँ रहिरहन्छ— आदेश कसले दियो? संरक्षक को हो? र यो ‘लाइन’ कसरी चल्यो?
कठोर सत्य: चोरले आफूलाई चोर भन्दैन
असुलीको संरचना आफैंमा यस्तो हुन्छ, जहाँ शीर्ष तह सधैं ‘अनभिज्ञ’ देखिन्छ। चोरले कहिल्यै आफूलाई चोर भन्दैन, र असुली गर्ने नाइकेले कहिल्यै “मैले पठाएको हुँ” भन्दैन। यही संरचनाले नै तल्लो तहका कर्मचारीलाई जोखिमपूर्ण काममा धकेल्छ। उनीहरू समातिए भने सजिलै त्यागिने पात्र बन्छन्, तर संरचनात्मक समस्या यथावत् रहन्छ।
प्रशासनिक लाचारी कि मिलेमतो?
यदि संगठनमा साँच्चै कडाइ हुन्थ्यो भने, एउटा सिपाहीले सडकमा खुलेआम हात थाप्ने साहस नै गर्ने थिएन। तर वास्तविकता उल्टो छ— असुलीको ‘लाइन’ चल्छ, रकम उठ्छ, र प्रणाली मौन रहन्छ। यसले प्रशासनिक लाचारीभन्दा पनि मिलेमतोको संकेत गर्छ। जबसम्म माथिल्लो तहले मौन समर्थन दिन्छ, तबसम्म तल्लो तहको असुली रोकिँदैन। नैतिकताको भाषण पत्रकार सम्मेलनका लागि मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा भने ‘सेटिङ’ नै प्रभावकारी हुन्छ।
बलिदानीको नाटक बन्द हुनुपर्छ
प्रत्येक पटक एउटै ढाँचा दोहोरिन्छ— भिडियो सार्वजनिक, सिपाही निलम्बन, छानबिन समिति, र केही समयपछि विषय सेलाउँछ। यो चक्रले प्रणाली सुधार्दैन, बरु जिम्मेवारी टार्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउँछ। एउटा सिपाहीलाई कारबाही गरेर संगठन चोखो देखाउने नाटक अब बन्द हुनुपर्छ। कारबाही त्यहीँ पुग्नुपर्छ, जहाँबाट आदेश आउँछ, जहाँ संरक्षण हुन्छ, र जहाँबाट ‘सेटिङ’ सञ्चालन हुन्छ।
अब ‘रेडिमेड जवाफ’ होइन, ‘रेडिमेड एक्सन’
प्रहरी संगठनको साख जोगाउने हो भने औपचारिक स्पष्टीकरण पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शी छानबिन, कमाण्ड चेनसम्म जिम्मेवारी निर्धारण, र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। माथिको मौनता नै असुलीको लाइसेन्स बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रश्न सरल छ— के प्रणालीले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर सुधारको बाटो रोज्छ, कि सधैंझैं एउटा सिपाहीलाई बलिको बोको बनाएर ‘सेटिङ’को खेती जारी राख्छ? जबसम्म यो प्रश्नको इमानदार उत्तर आउँदैन, तबसम्म सडकमा हुने असुली मात्र होइन, जनविश्वासको क्षय पनि रोकिने छैन।