चुरे विनाशले तराई संकटमा, संरक्षणका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउँदै अभियानकर्ता

काठमाडौ ,२० जेठ ।
चुरे क्षेत्रको तीव्र दोहन र त्यसबाट तराई–मधेशमा बढ्दो वातावरणीय संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले सरकारलाई तत्काल संरक्षणका प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएको छ। अभियानले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको हो।
अभियानकर्ताहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म गरेको स्थलगत यात्राका क्रममा चुरे क्षेत्रको अवस्था अपेक्षाभन्दा गम्भीर देखिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रमा वन विनाश, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा अव्यवस्थित विकास निर्माणका कारण पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर तराई–मधेशका बासिन्दाले भोगिरहेका छन्।
अभियानका संयोजक सुनिल यादव, सहसंयोजक सहजेश भण्डारी र महासचिव वासुदेव डल्लाकोरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चुरेको संरक्षण नभए तराई क्षेत्रमा बाढी, कटान, पटान र मरुभूमीकरणको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
अभियानले चुरेलाई तराईको जीवनधाराको रूपमा व्याख्या गर्दै भू–जल पुनर्भरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जनाएको छ। चुरे कमजोर बन्दै जाँदा तराईको खाद्य सुरक्षा र जनजीवन नै प्रभावित हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत अभियानले चुरे संरक्षण ऐन तत्काल ल्याउन, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको व्यावसायिक उत्खनन बन्द गर्न, चुरे वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तथा अवैध वन फँडानी, डढेलो र जथाभावी सडक निर्माण नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ।
अभियानकर्ताहरूले चुरे क्षेत्रमै पानी संरक्षणका लागि ठूलो संख्यामा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने र तराईको पानी संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
विगत एक दशकदेखि चुरे संरक्षणको मुद्दा उठाउँदै आएको अभियानले राज्यबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अब पनि सरकार गम्भीर नबने थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
“चुरे जोगाऊँ, तराई बचाऊँ” नारासहित अघि बढेको अभियानले चुरे संरक्षणलाई केवल वातावरणीय नभई राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।