बारा जिल्ला अदालतको मुलगेटमा मिटर ब्याजी पिडितहरुको नाराबाजी

 
रामबाबु मेहता,
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजी) पिडितहरुले आज बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा स्थित जिल्ला अदालतको मुलगेटमा न्यायधीश विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
अनुचित लेनदेनको विषयमा दुबै पक्षलाई बोलाइ छलफलको माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले धमाधम मुद्धा मिलापत्र गराई रहदा अदालतको फैसला अवहेलना गरेको भन्दै मिटर ब्याजी साहुहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख विरुद्ध साहुहरु आतिएर उच्च अदालतमा एक दर्जन भन्दा बढी उजुरी दर्ता गराएको खबर प्राप्त भए लगतै आज बाट ब्याज पिडित महिला पुरुषहरु अदालतको न्यायधिश विरुद्ध प्रर्दशन गर्न बाध्य भएको प्रर्दशनकारीहरुले बताएका छन् ।
वास्तविक रकम भन्दा दोबर,तेबर र चार गुणा समेतको कपाली तमसुक गराई बिच बिचमा ३६ देखि ६० प्रतिशत सम्म मासिक ब्याज समेत लिदै गरेको र ब्याज दिन बन्द गरे पछि साहुले अदालतमा मुद्धा गरि असुल उपर गर्ने परम्परा बिरुद्ध सरकारले ल्याएको ऐनलाई टेकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा मुद्धा फर्छौट गराउदा साहुहरुले जिल्ला प्रशासान कार्यालयमा नगई पिडितले दर्ता गरााएको निवेदन उपर छलफल नगराउन अदालत बाट निशेज्ञा जारी गराइरहेकोले पितिलाई न्याय दिलाउन गाह्रो भएकोहुँदा निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम बन्द गराउन मिटर ब्याज पिडितहरुले प्रर्दशनमा उर्तेका छन् 

बारा जिल्ला अदालतका २ नम्बर न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले गठन गरेको एउटा आयोगले मान्दिन भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारेका थिए । ‘अदालतबाट फैसला भएर राजस्व रकम बुझाइसकेको विषयमा एउटा आयोगले मान्दिन भन्न मिल्दैन, सीडीओ कार्यालयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर पुनः छलफल राख्ने भए अदालत केका लागि चाहियो ? उहाँहरुले नै फैसला गरे भइगयो नि,’ स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका न्यायाधीश उपाध्यायले भने, ‘जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझे उच्च, सर्वोच्च अदालत जाने ठाँउ छ तर हाम्रो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दिन भन्न उहाँहरुले पाउनुहुन्न ।’
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा ३ दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ । साहुहरुले जिल्ला अदालतको फैसला अवहेलना भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र फैसला भइसकेको मुद्दामा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने गरेको छ । जसका कारण अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् ।