राहत शिक्षक : राज्यले जन्माएको प्रश्नको जवाफ अब कसले दिने?

रामबाबु मेहता
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि कक्षाकोठामा उभिएर विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गरिरहेको छ, तर आफ्नै भविष्य भने अझै अनिश्चित छ। त्यो वर्ग हो—राहत शिक्षक।
यो केवल शिक्षकको जागिरको प्रश्न होइन। यो राज्यको नीति, प्रशासनिक जवाफदेहिता र श्रमको सम्मानसँग जोडिएको प्रश्न हो।
आज उपलब्ध सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ३९ हजार ९६२ राहत शिक्षक कार्यरत छन्। स्थायी, अस्थायी र राहत गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको संख्या १ लाख ५६ हजार ६४० रहेको शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना सँगालोलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले जनाएको छ।
अर्थात् राहत शिक्षक कुनै सानो, उपेक्षणीय वा अस्थायी समस्या होइनन्। उनीहरू नेपालको सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीको ठूलो हिस्सा हुन्।
राज्यले समस्या सिर्जना गर्‍यो, समाधान कसले गर्ने?
यहाँबाट मूल प्रश्न सुरु हुन्छ।
शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक विवरणअनुसार आयोगको गठन शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि निष्पक्ष र व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको हो। शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त शिक्षक पदको नियुक्तिका लागि आयोगको भूमिका निर्धारण गरिएको छ।
तर देशको शिक्षा प्रणालीमा विभिन्न समयमा स्थायी दरबन्दीभन्दा बाहिरका राहत, अस्थायी, करारलगायतका शिक्षक व्यवस्थापन गरिए। विद्यालयमा शिक्षक चाहियो, शिक्षक ल्याइयो; कक्षा चलाउनुपर्‍यो, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो; विद्यार्थी पढाउनुपर्‍यो, उनीहरूले पढाए।
अब प्रश्न छ—दुई दशकसम्म उनीहरूको श्रम स्वीकार गर्ने राज्यले उनीहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्न किन यति लामो समय लगायो?
यो प्रश्नलाई भावनाको आँखाले मात्र होइन, राज्यको प्रशासनिक जवाफदेहिताको आँखाले हेर्नुपर्छ।
राहत शिक्षकहरूले आफूखुसी राज्यको समानान्तर शिक्षक संरचना बनाएका होइनन्। उनीहरूलाई विद्यालय सञ्चालनको आवश्यकता र राज्यका नीतिगत निर्णयहरूले जन्माएका हुन्। त्यसैले आज उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार शिक्षककै काँधमा हालेर राज्य उम्किन मिल्छ?
एउटै कक्षा, फरक भविष्य
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सेवासुविधाको असमानतामा देखिन्छ।
एउटै विद्यालय।एउटै कक्षा।एउटैपाठ्यक्रम।एउटै विद्यार्थी।उस्तै ४५ मिनेटको कक्षा।उस्तै परीक्षा।उस्तै शैक्षिक जिम्मेवारी।तर सेवाको प्रकृति फरक।
एक शिक्षकको भविष्य सुरक्षित, अर्कोको अनिश्चित।
एकको सेवा निवृत्तिपछि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने संरचना, अर्कोको वर्षौंको सेवा सकिँदा हातमा के रहने भन्ने प्रश्न।
यही असमानताले राहत शिक्षकहरूको असन्तुष्टिलाई जन्म दिएको हो।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—न्यायोचित व्यवस्थापन भनेको स्वचालित रूपमा सबैलाई परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष होइन। राज्यले योग्यता, कानुन, सार्वजनिक वित्तीय दायित्व र शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ।
तर त्यसको अर्थ दुई दशक सेवा गरेका शिक्षकको योगदानलाई शून्य मानेर नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र समस्या समाधान गर्ने पनि होइन।
सरकारसँग सहमति, तर कार्यान्वयन कहाँ?
राहत शिक्षकको विषय लामो समयदेखि शिक्षक संगठनहरूको प्रमुख माग बन्दै आएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका मागमा राहत, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकका कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको छ। महासंघले राहत शिक्षकको संख्या ४१ हजार ३४४ रहेको दाबीसमेत गरेको छ।
यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माउँछ—सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच सहमति हुने, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा विषय फेरि फाइल, समिति, कानुन र प्रक्रियाको भूलभुलैयामा हराउने किन?
शिक्षकहरूको पछिल्लो आन्दोलन र मागमा पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत शिक्षक, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा स्थायित्व निरन्तर उठिरहेको देखिन्छ।
यता शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सरोकारवालासँग संवाद अघि बढाइरहेको छ। पछिल्ला संवादमा पनि राहत, करार र स्थायी शिक्षकको पेसागत स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय उठेका छन्।
अब यदि नयाँ शिक्षा ऐन बन्दैछ भने राहत शिक्षकको समस्या फेरि अर्को पुस्ताका लागि थन्क्याउने कि यही अवसरमा स्पष्ट समाधान खोज्ने?
समाधानको नाममा अर्को अन्याय नहोस्
राज्यले राहत शिक्षकको समस्या समाधान गर्दा तीनवटा कुरा बिर्सनु हुँदैन।
पहिलो—शिक्षाको गुणस्तर।
दोस्रो—कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया।
तेस्रो—वर्षौंको सेवा र योगदानको न्यायोचित मूल्यांकन।
यदि लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई कुनै मूल्यांकन नगरी स्थायी गरिन्छ भने त्यसले भविष्यमा योग्यतामा आधारित शिक्षक छनोटको प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
तर वर्षौंसम्म राज्यकै विद्यालयमा सेवा गरेका शिक्षकलाई अनुभव, सेवा अवधि, योग्यता र योगदानको कुनै मूल्यांकन नगरी फेरि शून्यबाट सुरु गर भनिन्छ भने त्यसले पनि न्यायको प्रश्न जन्माउँछ।
त्यसैले बीचको बाटो खोजिनुपर्छ।
सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुमतिपत्र, कार्यसम्पादन, अनुभव र आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई आधार बनाएर विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? दरबन्दीको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर चरणबद्ध व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? स्थायी हुन नसक्नेका लागि सम्मानजनक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
यी प्रश्नको उत्तर राज्यले खोज्नुपर्छ।
राहत शिक्षकलाई ‘राहत’ होइन, न्याय चाहिएको छ
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने ‘राहत शिक्षक’ भन्ने नाम आफैँमा एउटा अस्थायी मानसिकताको प्रतीक बन्न पुगेको छ।
तर दुई दशकको सेवा अस्थायी हुँदैन।
विद्यार्थीका लागि दिएको दुई दशकको ज्ञान अस्थायी हुँदैन।
विद्यालयका लागि दिएको दुई दशकको श्रम अस्थायी हुँदैन।
त्यसैले अब राज्यले शब्दावली होइन, वास्तविकता हेर्नुपर्छ।
राहत शिक्षकहरूलाई दया चाहिएको होइन। उनीहरूलाई राजनीतिक आश्वासनको अर्को सूची पनि चाहिएको होइन। उनीहरूलाई कानुनी, पारदर्शी र न्यायोचित व्यवस्थापन चाहिएको हो।
राज्यले आवश्यकता पर्दा शिक्षक जन्माउने र आवश्यकता सकिएपछि उनीहरूको भविष्यबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन।
किनकि शिक्षकलाई असुरक्षित बनाएर सुरक्षित शिक्षा प्रणाली निर्माण हुँदैन।
आज करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको राहत शिक्षकको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु भनेको हजारौँ परिवारको भविष्यलाई अनिश्चित राख्नु मात्र होइन, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको एउटा ठूलो संरचनात्मक कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै छोड्नु हो।
अब प्रश्न राहत शिक्षकले सरकारसँग के मागे भन्ने मात्र होइन। प्रश्न सरकार आफैँले दुई दशकअघि गरेको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारी कहिले लिन्छ भन्ने हो।
राज्यले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो भने व्यवस्थापनको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
अब राहत शिक्षकलाई ‘राहत’ दिने होइन बरु राज्यले आफ्नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएर न्यायोचित समाधान दिने बेला आएको छ।