न्याय संगत ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

केन्द्रले यहाँ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक आधारमा जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ लागू गर्न माग गरेको हो । केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले आफ्नो तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा माग पेस गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रबीच १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति खण्डन गरे ।

उनले भने, ‘केन्द्रको कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिमा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा छ, केन्द्रको ‘प्रेसिडियम’ वैठकले केन्द्रको अन्तिम सहमति बिना कुनैपनि रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयको उल्लङ्घन गरिएको छ ।’

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरका आधारमा गरिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।