नक्कली नागरिकता काण्डमा रौतहटका एक व्यक्ति पक्राउ,

काठमाडौं । नक्कली नागरिकतासम्बन्धी काण्डमा रौतहटका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। मंगलबार रौतहटका बाबुनन चौधरी कलवारलाई काठमाडौंको कलङ्की क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएपछि नागरिकता वितरण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
उनीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीविरुद्ध गत भदौ २ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसयता उनी फरार रहेका थिए। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको लापरवाही उजागर भएको भन्दै यो घटनाले नागरिकता प्रणालीमाथि पुनः बहस चर्काएको छ।
प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिक रहेका चौधरीले २०६३ साल माघ ८ गते ३२२०८७–१४ नम्बरको नेपाली नागरिकता नक्कली कागजपत्रका आधारमा लिएका थिए। उक्त नागरिकताविरुद्ध उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सोही नागरिकताको आधारमा उनका परिवारका सदस्यहरूले समेत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको खुलेको छ।
चौधरीले आफ्नो नागरिकताको आधारमा श्रीमती, दुई छोरी र दुई छोराको नागरिकता समेत बनाएको पाइएको छ। रोशन चौधरी (२७–०१–७६–००४४२), अनु चौधरी (२७–०१–७६–००४४३), अर्की छोरी (२७–०१–७६–००४४४) र दिपु चौधरी (२७–०१–७६–००४४५) का नाममा नागरिकता जारी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ ले नागरिकता रद्दसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तथ्यांक अनुसार २०७२ वैशाखदेखि ०८१ चैत मसान्तसम्म तीन हजार नौ सय ५२ वटा नेपाली नागरिकता रद्द गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कात्तिक मसान्तसम्म मात्र एक हजार तीन सय ३३ जनाको नागरिकता खोसिएको देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिने घटनाहरू मधेसका जिल्लामा बढी देखिएका छन् भने स्याङ्जा, चितवन र लमजुङ लगायत जिल्लामा पनि यस्ता प्रकरण भेटिएका छन्। ऐनको दफा १३ अनुसार कसैले एकभन्दा बढी नागरिकता लिन नपाइने व्यवस्था छ भने दफा १४ मा विदेशी व्यक्तिले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएमा अभिलेखबाट हटाउने प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तै, दफा २१ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ। नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै, किर्ते प्रमाणपत्र बनाउने वा बनाउने गराउनेलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।