औद्योगिक सुरक्षामा प्रशासनको ‘क्विक रेस्पोन्स’ योजना, व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सीडीओको आग्रह

बारा, ४ असोज ।
बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले उद्योगी–व्यवसायीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल सुरक्षा परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र बनाउने भएको छ।
बाराका नवनियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) खडानन्द अधिकारी र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा औद्योगिक सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण र प्रशासन–निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई मुख्य विषय बनाइएको हो।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सीडीओ अधिकारीलाई स्वागत गर्दै उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका सुरक्षा चुनौती र व्यावहारिक समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छलफलमा अध्यक्ष गौतमले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि शान्ति–सुरक्षा आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको लगानी, सम्पत्ति र व्यवसायिक प्रतिष्ठाको सुरक्षालाई प्रशासनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानका लागि प्रशासन र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक छ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रका सुरक्षा चुनौतीसँगै करसम्बन्धी विषय र व्यवसायीले भोग्दै आएका अन्य समस्याबारे प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले वैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई अनावश्यक अवरोध नहुने गरी प्रशासनिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
जवाफमा सीडीओ अधिकारीले कानुन र नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका उद्योग–व्यवसायलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने प्रशासनको नीति रहेको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन क्विक रेस्पोन्स टिम (QRT) गठन गरी आवश्यक परेको अवस्थामा तत्काल सुरक्षा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
औद्योगिक सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै अधिकारीले व्यवसायीलाई ढुक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यससँगै सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राहीलाई सहज, सरल र मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउने विषयमा पनि प्रशासनले ध्यान दिने अधिकारीले बताए।
छलफलमा संघका उपाध्यक्ष आशिष लाठ, सचिव प्रेमचन्द्र गोयल, सहसचिव अनुप अग्रवाललगायत कार्यसमिति सदस्यहरूको सहभागिता थियो।
यस भेटघाटलाई औपचारिक स्वागत कार्यक्रमभन्दा पनि औद्योगिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवा सुधारका लागि निजी क्षेत्रले राखेको प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिएको छ। QRT गठनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएमा औद्योगिक क्षेत्रमा घटना वा सुरक्षा जोखिम देखिँदा प्रहरी परिचालनको प्रतिक्रिया समय घटाउने प्रशासनको उद्देश्य देखिन्छ।